नियमविपरीत नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएको ठहर गर्दै उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासले कनकाई नगरपालिका कार्यालयको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश शिवनारायण यादवको एकल इजलासले बुधबार यस्तो परमादेश जारी गरेको हो।
आरके निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर केदार निरौलाले दिएको निवेदनको आधारमा न्यायाधीश यादवको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। २०७७ असोज २८ गतेको पेसीको तारेख तोकी सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनूु, अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ। साथै असोज २८ गतेसम्म कनकाई नगरपालिकाले साउन २८ गते प्रकाशित बोलपत्र सम्बन्धमा निकालिएको आशय पत्रसम्बन्धी कार्य यथास्थितिमा राख्न तथा बिरीङ खोलाको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्री नगर्नु नगराउन भनी विपक्षीहरूको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।
त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा ठेक्का लिएका सागरबाबु उप्रेती र चन्द्रबहादुर थापाले पनि कनकाई नगरपालिकाविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले लकडाउन अवधिमा सवारीसाधन नचल्दासमेत नगरपालिकाले ठेक्का रकममा छुट नगराएको भन्दै उप्रेती र थापाले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका छन्। उनीहरूले दिएको निवेदनमाथि अदालतले असोज २६ गते बहस गर्ने भएको जनाइएको छ। यता झापाको कनकाईस्थित बिरीङ खोलामा नीति नियम मिचेर अवैध रुपमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन भइरहेको पाइएको विषयमा विभिन्न संचार माध्यमले समाचार प्रकाशन गरिसकेका छन् ।
नदीजन्य सामग्री ठेक्कामा चलखेल, स्वीकृतबिनै बिरीङ खोला उत्खननु शीर्षकमा प्रकाशित समाचारमा नगरपालिकाले गत श्रावण २८ गते न्यूनतम अङ्क १ करोड ५२ लाख २७ हजार ४ सय २३ रुपैंया भ्याटसहित नदी जन्य सामग्री उत्खननका लागि बोलपत्र सूचना आह्वान गरेको थियो। त्यस पश्चात् प्रगति सिल निर्माण सेवाले २ करोड ५२ लाख १७ हजार ८१ रुपैंया ५२ पैसामा ठेक्का हालेको थियो। नियमानुसार उक्त निर्माण सेवाले कबोल अङ्क रकमको ५ प्रतिशत अर्थात् १२ लाख ६० हजार ८ सय ५४ रुपैंया धरौटी रकम बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तर, प्रगतिशील निर्माणले जम्मा गर्नुपर्ने रकमभन्दा ६० हजार ८ सय ५४ रुपैंया कम राजश्व दाखिला गरेको छ। नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाको बुँदा नम्बर ३ मा बोलपत्र दाखिला गर्ने कम्पनी फर्म व्यक्ति नेपाली भएमा कबोल अङ्कको ५ प्रतिशत र विदेशी भए १० प्रतिशत धरौटी नगरको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
नगरले सरकारकै नीतिविपरीत उक्त निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रयास गरेसँगै मिलेमतोमा काम भइरहेको शङ्का उब्जिएको छ। आशय पत्रको समयावधि एक साता अर्थात् असोज १५ गतेसम्म हुनुपर्ने हो। तर प्रगतिशील निर्माण सेवाले असोज ११ गते नै नदीजन्य सामाग्रीको कर उठाउन थालिसकेका थिए।
थाहाखबरबाट
