प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध गएको आइतबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो। ओली निकटका मुख्यमन्त्रीले आफूविरुद्ध प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेको भोलिपल्ट सोमबार अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने प्रचण्ड–माधव समूहका १९ जनालाई २४ घण्टे लिखित स्पष्टीकरण सोधे।
उनले दलको विधानअनुसार आफू दलको नेताको हैसियतले लिखित स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
मंगलबार प्रचण्ड–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईलाई दलको नेताबाट हटाएर आफ्ना समूहका भीम आचार्यलाई दलको नेता चुने। त्यसको तीन घण्टा समय नबित्दै दलको नेताको हैसियतमा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने १६ प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री राईले तीन महिनाका लागि निलम्बन गरे।
प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले संसद विघटन गरेपछि बहुमत रहेको प्रदेश १ सरकार धरमरमा छ। यतिसम्म कि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस भएसँगै सुरु भएको कारबाही श्रृङ्खला रोकिएको छैन।
नेकपा प्रदेश–१ संसदीय दलमा पछिल्लो समय एकले अर्कोलाई कारबाही गरिरहेका छन्। दुवै समूहले संसदीय दलको विधान र कानुनअनुरुप नभई प्रतिशोधका रूपमा एकले अर्कोलाई कारबाही गरेको देखिन्छ।
विभाजनको संघारमा पुगेको नेकपामा एकले अर्को समूहलाई कारबाही गर्ने त सामान्य नै भइसक्यो। तर दुवै समूहले कारबाहीको होड चलाए पनि कसले गरेको कारबाही चाहिँ विधानसम्मत हो त्यसबारे भने प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। दुवै आफूहरुले गरेको कारबाहीले वैधता पाउने बताइरहे पनि यसको निर्क्योल भने हुन सकेको छैन।
मुख्यमन्त्री राईले १६ सांसदलाई कारबाही गर्ने र प्रचण्ड–नेपाल पक्षले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका उनै मुख्यमन्त्री राईलाई कारबाही गरेपछि कसको कारबाही वैधानिक भन्ने बहस यतिबेला उब्जिएको छ।
मुठभेडतर्फ नेकपा
दुवै पक्षले एकअर्काप्रति निषेधको राजनीति गर्न थालेपछि नेकपा केन्द्रको विवादको असर प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी देखिन थालेको छ। जसले प्रदेश १ नेकपामा मुठभेड हुनेसम्मको स्थिति पैदा गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली पक्षले नेकपा संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री राई भएकाले कारबाही गरिएका प्रदेश सभा सदस्यलाई तीन महिना प्रदेश सभाको बैठकमा सहभागी हुन नदिने बताउन थालेको छ। यता प्रचण्ड–माधव समूहले दलको नेता राई नरहेको अवस्थामा उनले गरेको निर्णय मान्य नहुने जिकिर गर्दै जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि संसदको कामकारबाहीमा आफूहरु सहभागी हुने अडानमा छ। दुवै समूह आआफ्नो अडानबाट नहटेको खण्डमा यसले प्रदेश १ नेकपामा खतरा निम्त्याउने संकेत देखा परेको छ।
प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आगामी माघ ७ मा बस्ने बस्दै छ। त्यही अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री राईले आफूविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्दैछन्।
नेकपा ओली पक्ष सांसद एव दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले दलको नेताले बर्खास्ती गरेका प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदलाई कुनै पनि हालतमा प्रवेश गर्न नदिने बताए।
दलको विधानविपरीत मुख्यमन्त्री राईमाथि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने सांसदलाई कारबाही गरिएकाले आफूहरूले गरेको निर्णयल मान्य हुने उनले तर्क गरे।
कारबाही मान्दैनौं –प्रचण्ड–नेपाल पक्ष
यता प्रचण्ड–नेपाल पक्षले संसदीय दलको बहुमत सांसदले दलको नेताबाट राईलाई हटाइसकेको अवस्थामा उनले गरेको कारबाहीले वैधता नपाउने बताउँदै आएको छ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहका पूर्वमन्त्री इन्द्र आङ्म्बो मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासका प्रस्ताव दर्ता भएकाले र संसदीय दलको नेताबाट हटाइएकाले निलम्बित दलको नेता राईले गरेको कारबाही कानुनतस् वैधानिक नहुने दाबी गर्छन्।
‘वर्तमान नेकपाको संसदीय दलको नेताका रुपमा राईलाई स्विर्कान सकिन्न’, नेता आङ्म्बोले भने, ‘हामीले दलको नेताबाट बर्खास्त गरेका राईले गरेको निर्णय प्राविधिक र कानुनी हिसाबमा वैधानिक छैन, हामी प्रदेश सभाको काम कारबाहीमा जस्तोसुकै अवस्था आए पनि सहभागी हुनेछौ।’
नेता आङ्म्बोले दलको विधान निष्क्रिय रहेकाले आफूहरुले संविधान र संसद नियामवालीलाई टेकेर दलका बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गराएको दाबीसमेत गरे।
हतारोमा विधान दर्ता
प्रदेशमा नेकपाले सरकार चलाएको २ वर्षपछि मात्र नेकपा प्रदेश –१ दलको विधान बनेको छ। त्यो विधान अहिले विवाद चर्केपछि मात्रै प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराइएको छ।
एकले अर्को समूहलाई कारबाही गरेका पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता हुन थालेपछि प्रदेशसभाका कर्मचारीले दलको विधान खोज्दा पाएनन्। त्यसपछि बुझ्दै जाँदा दलले प्रदेशसभामा विधान दर्ता नै गराएको रहेनछ।
तीन वर्षपछि गएको शुक्रबार ओली समूहले नेकपा संसदीय दलको विधान २०७६ प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ। तर नेकपा प्रदेश–१ दलको विधान अहिलेसम्म निष्क्रिय छ।
विधान अनुसार दलको बोर्डलाई मात्र कारबाही गर्ने अधिकार छ। तर ‘प्रदेशसभा संसदीय बोर्ड’ नै गठन भएको छैन।
पछिल्ला घटनाक्रममा दलका नेता दाहाल–नेपाल समूह र ओली समूहले संसदीय दलका नेता हेरफेर गरेकोदेखि एकले अर्कोलाई गरेको कारबाहीजस्ता पत्र थमाइरहेका छन्।
दलको विधानमा उल्लेख भएका विधि र पद्धतिलाई दलका नेता ९ओली समूह०का मुख्यमन्त्री राई र ९दाहाल–नेपाल समूह०का उपनेता टंक आङबो दुवैले पालना गरेका छैनन्। उनीहरूले आफू अनकुल निर्णय गर्दै एकले अर्कालाई कारबाही जारी राखेका छन्।
प्रतिशोधका लागि कारबाही, के छ विधानमारु
विधानबमोजिम प्रमुख सचेतक, सचेतक र सचिवले दलको नेताको निर्देशनमा मात्र दलको बैठक बोलाउन सक्छन्। तर, दलका नेताको निर्देशनबिना नै उपनेता आङबोहाङले ‘दलका नेता राईसँग विश्वास छैन भनी ३७ जना सदस्यहरूले लिखित दिएकाले पुस १९ गते ११ बजे संसद् सचिवालयमा संसदीय दलको बैठक बोलाएको’ भन्ने पत्र सदस्यहरूलाई थमाएका थिए।
नेकपा प्रदेश–१ दलको विधान २०७६ को भाग–२ को दफा १३ को संसदीय दलको काम, कर्तव्य र अधिकारको ९ख० मा ‘विधानबमोजिम बोर्डको गठन गर्ने’ भनिएको छ। तर अहिलेसम्म बोर्ड गठन भएको छैन।
भाग–३ को दफा १४ मा‘संसदीय दलको कामलाई व्यवस्थित गर्नको लागि संसदीय दलभित्रका सदस्यहरूमध्येवाट कम्तीमा १५ सदस्यीय एक प्रदेशसभा संसदीय बोर्ड गठन गरिने छ। बोर्डको सञ्चालन र सदस्यहरू देहायबमोजिम हुने छन्। ९क० संसदीय दलको नेता बोर्डको अध्यक्ष हुनेछ। ९ख० संसदीय दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक पदेन सदस्य हुनेछन्। ९ग० बोर्डमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा ११ जना सदस्यहरू संसदीय दलद्वारा निर्वाचित हुन्छन्।’ भन्ने उल्लेख छ।
दलको विधानको २६ दफामा अनुशासनको कारबाहीको महल राखिएको छ। अनुशासनको कारबाही र सजाय ९क० विधानको दफा २५ को उपदफा ९क० बमोजिम जारी गरिएको निर्देशन उल्लंघन गर्नेलाई दलका नेता वा नेताको निर्देशनमा प्रमुख सचेतकले स्पष्टिकरण सोध्न सक्ने उल्लेख छ। त्यो स्पष्टीकरण बोर्ड बैठकमा पेस गर्ने र बोर्डले आवश्यक कारबाही अगाडि विधानमा उल्लेख भए पनि प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
त्यसको भोलिपल्ट १६ जनालाई ‘नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा पार्टीको संसदीय दलको विधान २०७६ को भाग ६ दफा २४ को ९क० ९ख० ९ग० ९च० ९छ० आकर्षित भइ विधानको दफा २६ ९ग० को देहाय १, २, ४ र ५ बमोजिम तपाईलाई कारबाही किन नगर्ने रु’ भनेर पत्र काटियो। पत्रमा पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गरि लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न भनियो। पेस नगरे संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, कानुन र दलको विधानबमोजिम कारबाही गरिने धम्की पत्रमा थियो।
तर विधानको दफा २६ को अनुशासनको कारबाही र सजायको ९घ० मा भनिएको छ, ‘उपदफा ग को ९१०, ९२०, ९३० तथा ९४० सम्बन्धी कारबाही गर्ने अधिकार संसदीय बोर्डलाई हुनेछ।
दफा २८ ९क० अनुसार संसदीय दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाई सदस्यले दलको नेतामाथि विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने उल्लेख छ।
लिखित प्रस्ताव आएपछि उपनेताले १५ दिन भित्र बैठक बोलाउन प्रमुख सचेतकलाई निर्देशन दिने पनि विधानमा व्यवस्था छ। तर उपनेता आङबोहाङले प्रमुख सचेतकलाई थाहा नै नदिइ आफैं बोलाइ प्रदेशसभा सचिवालयमा दलको नेता परिर्वतन गरेको पत्र दर्ता गराए।
प्रदेश सरकार गठन सँगै नेकपाको संसदीय दलको विधान दलबाट पारित भएको थियो। तर दलबाट पारित विधान प्रदेश कमिटीबाट अनुमोदन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। दलको विधान पार्टीको प्रदेश कमिटीबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
यी सबै काम नेकपा प्रदेश–१ दलको विधानमा हुन सकेको छैन।त्यसैले दलको विधान कार्यान्वयन आउन नसक्ने अवस्थामा पनि ओली समूह र प्रचण्ड–माधव समूहले प्रतिशोधका लागि मात्र एकले अर्को समूहलाई कारबाही गरेको भनेर दाबी गर्न भने छाडेका छैनन्।थाहाखबरबाट
