गत पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि आजदेखि सुनुवाई सुरु हुँदैछ। यसअघि नै अदालतले पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाई हुने भनी आदेश गरेअनुसार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो। पुस १० गते सर्वोच्चले सरकारसँग संसद विघटनको कारण माग गर्दै मन्त्रीपरिषदको निर्णय र राष्ट्रपतिलाई गरेको सक्कल सिफारिस तथा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको सक्कल फाइल मगाउने आदेश दिएको थियो।
राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र सभामुख अग्नी सापकोटाले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ बुझाइसकेका छन्। सर्वोच्चले मागेका पाँचजना अदालतका सहयोगी अर्थात् एमिकस क्युरी पनि बार एशोसियसनले सिफारिस गरिसकेको छ।
नेपाल बार एशोसियसनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र बिजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बारबाट गीता पाठक र पूर्णमान शाक्यलाई एमिकस क्युरीका रुपमा पठाइएको छ।
रिट निवेदकहरुले वृहत् पूर्ण इजलासको माग गरेपनि सर्वोच्चले त्यसले अस्वीकार गर्दै संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने भनेको छ। निरन्तर सुनुवाई भएपनि अन्तरिम आदेश आउन झण्डै एक महिना लाग्नसक्ने अनुमान गरिएको छ। संवैधानिक इजलास हप्तामा दुई दिन बुधबार र शुक्रबारमात्रै बस्ने भएकाले अन्तरिम आदेश आउन समय लाग्ने भएको हो।
