परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई सत्ता टिकाउनै चुनौती

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
२०७८ श्रावण १,
अनुमानित पढ्ने समय : 4 मिनेट
फाईल तस्विर

पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाका लागि अवसरसँगै चुनौतीको चाङ पनि उत्तिकै छन्। संविधानको अन्तिम विकल्पबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवासामु संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नदेखि कोरोनाले आक्रान्त नागरिकलाई राहत दिनु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत पाएनन् भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेछ। त्यसको ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गराउनुपर्नेछ।

प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि साथ दिएको एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय लिएसँगै देउवालाई सुरुमै अप्ठेरो परेको छ। ४० महिनाअघि केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका देउवाले उनै ओलीलाई विस्थापित गर्दै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि चैतसम्म सबै नागरिकलाई खोप दिने पहिलो निर्णय गरेका छन्।

आफ्नै नेतृत्वमा भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेसलाई विपक्षमा बस्ने जनमत प्राप्त भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर‚ ओलीको गठबन्धन दलसँग मात्रै होइन आफ्नै पार्टी सन्तुलनमा राख्न नसक्दा देउवाका लागि फेरि सत्तारोहणको ढोका खुलेको हो। ओली सरकारबाट नागरिक निरास बनेका कारण वर्तमान सरकारसँग जनअपेक्षा धेरै छन्।

राष्ट्रपतिसँग खटपट

प्रधानमन्त्री बनेको दिन नै राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच तिक्तता देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले गत मंगलबार दिउँसो कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको सूचना जारी गर्दा संविधानको धारा नै खुलाएन।

राष्ट्रपति कार्यालयले सोही ब्यहोरामा ६ बजेका लागि देउवालाई सपथ ग्रहणका लागि बोलायो। तर‚ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदै गरेका देउवाले संविधानको धारा नखुलाएसम्म सपथ नलिने अडान राखे। निक्कै समयको रस्साकस्सीपछि बल्लतल्ल राष्ट्रपति कार्यालयले पत्रको ब्यहोरामा संविधानको धारा खुलाएर सपथको तयारी गर्‍यो। निर्धारित समयभन्दा करिब साढे दुई घण्टा ढिला सपथ सम्पन्न भयो।

यति मात्र होइन, सपथ कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले न प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई बधाई ज्ञापन गरिन्, न त कुनै किसिमको भलाकुसारी नै। यसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच तिक्तता बढ्न सक्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा पूर्वप्रशासक डा। भोजराज पोखरेलको बुझाइछ। यसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको दूरी बढेको पोखरेल बताउँछन्।

प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने

एमालेका २६ सांसदसहित माओवादी केन्द्र समेतका दलहरूको समर्थनमा जेठ ७ गते देउवाले राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। तर, राष्ट्रपतिले दाबी नपुगेको भन्दै संसद विघटन गरिन्। तर‚ १४६ सांसदको समर्थनसहित देउवाको दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गर्‍यो।

प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश गरेको एक महिनाभित्र देउवाले आफूलाई संसदमा बहुमत प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मुख्य भूमिका खेलेका एमाले नेता माधवकुमार नेपाल अहिले पार्टी एकताको कारण देखाउँदै देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल नहुने भएपछि देउवालाई थप अप्ठेरो पर्ने भएको छ।

नेपाल पक्ष नआए जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षको समर्थन लिने एउटा विकल्प त छ, तर त्यो सजिलो भने छैन। कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, जसपाका ३२ र गठबन्धन दलमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट १ जना सांसद एकै ठाउँमा भए १४६ सांसद पुग्छ।

विश्वासको मतको लागि १३६ सांसद आवश्यक पर्छ। जसपा विवादको कारण पार्टीको सबै मत आफ्नो पक्षमा पार्न देउवालाई ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ। जसपाको महन्थ ठाकुर समूहले ओलीलाई सघाउँदै आएको छ। राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवनले गठबन्धनका विभिन्न समूहलाई सन्तुष्ट पारेर भागबन्डा मिलाएर अघि बढ्नु देउवाको लागि निकै कठिन हुने बताउँछन्। त्योभन्दा पनि ठूलो चुनौती संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नु रहेको उनको ठम्याई छ।

कोरोनाविरुद्धको खोप

अघिल्लो वर्षको चैतदेखि कोरोनासँग जुधिरहेका र कोरोनाकै तेस्रो भेरियन्ट भित्रने त्रासले आक्रान्त नागरिकले देउवा नेतृत्वको सरकारले खोप र उपचारमा थप राहत दिनसक्ने अपेक्षा गरेका छन्।

जनअपेक्षाअनुसार अघिल्लो सरकारभन्दा प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने अवसर पनि छ देउवालाई। उनले आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर पदभार ग्रहण गरेकै दिन आगामी चैतसम्म सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप पुर्‍याउने पहिलो निर्णय गरेका छन्। यसका लागि उपलब्ध खोप वितरण र आवश्यक खोप खरिद प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

असोज मसान्तसम्म एक तिहाई नागरिकलाई खोप लगाउने र बाँकीलाई चैतसम्म उपलब्ध गराउने देउवाले योजना बनाएका छन्। कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि समयसापेक्ष र योजनाबद्ध ढंगले काम गर्न नसके देउवा पनि आलोचनाको पात्र बन्न सक्नेछन्। आम नागरिकले खोप प्राप्त गर्न सकेमा मात्र दैनिक जनजीवन सामान्य हुनुका साथै आर्थिक गतिविधिहरु पनि विस्तार गर्न सहज हुनेछ। कोरोना महामारीको कारण अघिल्लो वर्षको चैतदेखि मुलुकमा सीमित क्षेत्रबाहेक आर्थिक गतिविधि बिस्तार हुन सकेको छैन। पटक पटकको निषेधाज्ञाले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ भने नागरिक ढुक्क भएर हिँड्डुल गर्न सकेका छैनन्।

कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी भदौभित्र नेपाली कांग्रेसले पार्टीको १४ औँ महाधिवेशन गर्नुपर्नेछ। भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने घोषणा पनि गरिसकेको छ। तर‚ पार्टी सभापतिसमेत रहेका देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि स्वाभाविक रुपमा महाधिवेशनको तयारीमा समय दिन भ्याउँदैनन्।

देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि महाधिवेशनको विषयमा छलफल गर्न आयोजित पार्टीका बैठकहरू तोक्दै स्थगित गर्न सुरु भइसकेको छ। फेरि कांग्रेस सभापतिमा दोहोरिने तयारी गरेका देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पार्टीभित्र समीकरण निर्माण गर्न नभ्याउने देखिन्छ। देउवाविरुद्ध लागिपरेको यसअघिको अवस्थामा उनी प्रधानमन्त्री भएपछि अब संस्थापन इतर समूहले कस्तो रणनीति बनाउँदै छ, त्यो केही दिनमै देख्न सकिनेछ।

नेता भीमसेनदास प्रधानले देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएकाले पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवसर अन्य नेतालाई दिन माग गरेका छन्। पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन नसके के गर्ने भनेर विकल्पबारे छलफल गर्न खोज्दा तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने देउवाले दाबी गरेका नेता प्रधानको भनाइ छ।

प्रधानकाअनुसार देउवाले जस लिनुपर्ने भएकाले पनि पार्टीभित्रको अन्तरकलह साम्य पारेर चुनाव गराउने तयारीमा छन्। यस्तै‚ अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले सभापति देउवा सरकार संचालनमा व्यस्त भए पनि पार्टी पंक्ति एक जुट भएर तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गराउने गरी काम भइरहेको बताए। यद्यपि‚ सभापतिसहित पदाधिकारीमा दर्जनौं आकांक्षी देखिएका कारण नेताहरुले दाबी गरेजस्तै सजिलै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न भने देउवाको लागि सजिलो छैन।

कठोर प्रतिपक्षी

अदालतको आदेशबाट सरकारबाट बाहिरिएको एमालेलाई देउवाले सडक र सदनमा झेल्नुपर्नेछ। ओली नेतृत्वको सरकारमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहे पनि सत्ता साझेदारजस्तै देखिएको कांग्रेसका लागि विपक्षी एमालेको प्रहार सामना गर्न सहज हुने छैन।

सरकारबाट निस्कनु परेको झोँकमा पार्टीका भ्रातृ संगठनलाई एमालेले सडकमा प्रदर्शनमा उतार्न सुरु गरिसकेको छ। ओलीले देउवाको सपथ ग्रहण बहिस्कार गरेर सरकारप्रति कठोर बन्ने संकेत गरेको जस्तो देखिन्छ।

अबको १७ महिनाभित्र स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन देउवा नेतृत्वको सरकारले गराउनुपर्नेछ। देउवाले सरकार सञ्चालनसँग सरोकार राख्ने सबै अंग र निकायसँग सुमधुर सम्बन्ध राखेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। यसअघि कांग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कामका विषयमा उठाएका प्रश्नलाई सच्याउदै जानुपर्ने पनि देखिन्छ। होइन भने आफू प्रतिपक्षी हुँदा बेठीक भएको मुद्दा सत्तापक्षमा आउँदा ठीकठाक मानेको देउवामाथि आरोप लाग्नेछ।

त्यसो त देउवा यसअघि बनेका प्रधानमन्त्रीका चार कार्यकालमा विवादमा नमुछिएका होइनन्। नेता अर्जुननरसिंह केसीले पार्टी सभापति देउवालाई अवसरको चाङ र चुनौतीको पहाड दुवै रहेको बताए। देउवा नेतृत्व सरकारको सफलता असफलता देउवामा मात्रै केन्द्रित नभई कांग्रेसलाई जाने उनको भनाइ छ। ओली सरकारको निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता र संविधानविरोधी मनपरितन्त्रबाट वाक्क भएको बेला देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। उनलाई चुनौतीलाई चिर्दै जनताको मन जित्ने अवसर पनि छ।

मुलुकमा कोरोनाले खस्किएको अर्थतन्त्र, पर्यटन, व्यापार घाटा उकास्न सके उनको अर्को सफलता हुनेछ। आफन्त वा नजिकका व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्तिदेखि पर रहेर भ्रष्टाचार, सुशासन र पारदर्शी ढंगले कुशलतापूर्वक राज्य सञ्चालन गर्न सके जनअपेक्षाअनुसार अघि बढ्न खोजेको ठहर्नेछ। थाहाखबरबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय