असार २४, २०८० सम्पादकीय
संघका बेथितिबाट सतर्क रहनुपर्ने प्रदेश आफैं नयाँ विकृतिको पनि जननी बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । मुख्यमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने तराजु लिएर बसेका कोशी प्रदेशका सभामुख आफैंले मुख्यमन्त्री नियुक्ति–प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नु नैतिक, राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा स्वाभाविक र स्वीकार्य छैन ।
नेपालले अभ्यास गरेको संसदीय लोकतन्त्रले यस्तो उपहास देखेको पनि थिएन । आफूलाई सरकारको समर्थकका रूपमा उभ्याएर सभामुख बाबुराम गौतमले आफ्नो पदीय मर्यादाकै हुर्मत लिएका मात्र छैनन्, हुर्कंदो संघीय प्रणालीलाई बदनाम गर्ने प्रयास गरेका छन् । यसलाई सम्बन्धित संवैधानिक संस्थाहरूले नसच्याउने हो भने भोलि यस्ता विकृतिको बाढी लाग्नेछ । त्यसैले यसलाई प्रथम अभ्यासमै निष्क्रिय बनाउनुपर्नेछ ।
सदनमा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले सभामुख हुने व्यक्तिले आफू संलग्न राजनीतिक दलबाट राजीनामा दिने अभ्यासै छ । गौतमले पनि प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमै दल त्यागको घोषणा गरेकै थिए, जसको मर्म भने उनले बुझेका थिएनन् भन्ने अहिले प्रस्ट भएको छ । सदनमा साझा अभिभावक बन्नुपर्ने उक्त पदको भूमिका सधैं निष्पक्ष हुनुपर्छ । मत विभाजनमा बराबरी हुँदा निर्णायक मत दिनु एउटा विशिष्ट परिस्थिति हो, सांसदविशेषका रूपमा गौतमलाई यो अधिकार पक्कै छ, तर सभामुखका हैसियतमै सुरुमै लामबद्ध हुन कुनै पनि बहानामा मिल्दैन । उनले ‘आफ्नो भूमिकामा प्रश्न उठे राजीनामा दिन तयार छु’ त भनेका छन्, तर यसले मात्र पनि समस्याको समाधान गर्दैन । सभामुख पदको मूल्य मिच्दा भैसकेको क्षति अब दिने राजीनामाले पूर्ति गर्दैन । अहिले कोशीमा खडा गरिएको सरकार नै प्रदेशका लागि निर्विकल्प हो भन्ने लागेको भए उनले पहिल्यै सभामुख पद त्यागेर मात्र सरकार निर्माणमा सहभागी हुनुपर्थ्यो । तर उनले संवैधानिक अभ्यास खलबलाएका छन्, त्यसैले उनको राजीनामा मात्र पर्याप्त छैन । उनको कदमले सिर्जना गरेको अवस्थाको बारेमा पनि संवैधानिक निकायबाट निरूपण हुनुपर्छ, जसले भविष्यमा कसैले पनि यस्तो कदम दोहोर्याउने विषयमा सोच्न पनि नसकोस् ।
कोशीमा सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन दलहरूलाई सकसपूर्ण अवस्था पक्कै थियो । तर लोकतन्त्रमा कुनै पनि अवस्था विकल्पहीन हुँदैन । संविधानले निर्दिष्ट गरेका सबै विकल्प प्रयोग गरेपछि ताजा जनादेशमा जान सकिने पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो । यद्यपि, देशलाई चुनावलगत्तै चुनावमा लग्ने कि नलग्ने भन्ने विषय देशका जिम्मेवार राजनीति दलका नेताहरूले सोच्ने विषय हो । केही थान पदका लागि नै नेताहरूले त्यो विकल्प रोज्छन् भने उचित मूल्यांकन गर्ने अधिकार जनतासँग छँदै छ । स्वाभाविक नियमभित्र रहेर राजनीति नगर्दा दलहरूले यसरी पद्धति नै भत्काउन पुगेका छन् । उता, सभामुखको समर्थनलाई मान्यता नदिएर एउटा गलत अभ्यासलाई रोक्नबाट प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ पनि चुकेका छन् ।
उदेकलाग्दो त, प्रदेशमा रचिएको यस विकृतिको मतियार भने फेरि पनि संघ स्वयं हो । सरकार गठनमा सभामुखलाई सामेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने मतभेदबीच बिहीबार दिउँसो काठमाडौंमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले सभामुख गौतमलाई समेत समर्थन गर्न लगाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने निर्देशित गरेको थियो । बैठकले कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको पक्षमा समर्थन दिन कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको प्रदेश संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो । एक त प्रदेश राजनीतिमा पनि संघकै निर्णायक भूमिका हुनु नै संघीय मान्यताको विरुद्धमा छ, प्रदेश स्वयंको हित प्रतिकूल छ, अर्को संसदीय लोकतन्त्रका मूल्यमान्यताहरू खण्डित तुल्याउन प्रदेशदेखि संघसम्मै संलग्न हुनु उत्तिकै प्रत्युत्पादक छ ।
यस घटनाले मूलतः नेपाली राजनीतिमा नयाँ खाले संसदीय विचलनको भय जन्माएको छ । किनभने, हामीले अभ्यासमा ल्याएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा एउटै दलको बहुमत पुग्न मुस्किल छ । अहिले नै पनि संघ मात्र होइन, प्रदेशहरूमा पनि अनेकन् दलहरू संसद्मा छन् । र, न गठबन्धन संस्कृति स्वाभाविक, तर्कसंगत र बलियो बन्न सकेको छ, न निकट भविष्यमा स्वतः द्विदलीय प्रणाली विकसित हुने लक्षण देखिन्छ । तीनवटा दल मिल्दा पनि सरकार बन्न नसक्ने अवस्था दोहोरिरहने देखिन्छ, जहाँ स्वाभाविक रूपमा एक सांसद अर्थात् एक भोटको पनि महत्त्व हुन्छ । यस्तो अवस्थाको सम्बोधन भने परिपक्व राजनीतिक संस्कारबाट मात्र सम्भव छ । संघमा एउटा गठबन्धनको सरकार बन्दा सबै प्रदेशमा त्यसको प्रभाव पर्ने अवस्थालाई राजनीतिको अनिवार्य सर्त बनाउनु नै गलत छ । हरेक प्रदेशको विशिष्ट भूगोल, संस्कृति, राजनीति र प्राथमिकता हुन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक अवस्था र व्यक्तिहरूको पनि आआफ्नै परिचय र योग्यता हुन्छ । त्यो विविधतालाई नबुझी केन्द्रको तालमा ताल मिलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने हो भने संघीय शासन पनि एकात्मक राज्य प्रणालीको अर्को रूप मात्र हुनेछ । संवैधानिक व्यवस्थाको परिचयलाई यसरी अनेकार्थी बनाउने अभ्यास दलहरूले नगरून्, नगराऊन् । कान्तिपुरबाट साभार
