२९ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर तिर्न भन्दै सरकारले करदातालाई दिएको असार १५ गतेसम्मको म्याद सूचना कार्यान्वयन नगर्न र यो म्याद लकडाउन खुलेपछिसम्मलाई सार्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक राजस्व विभागका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
‘आन्तरिक राजश्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेसम्म कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी गरिएको सूचना लकडाउनको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी पूर्ण रूपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३०दिनभित्र बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
‘लकडाउन पूर्णरूपले खुलेपश्चात पुन: नयाँ परिस्थिति सिर्जना भई देशभर वा कुनै खास क्षेत्रमा प्रतिकुल अवस्था देखिएको कारण करदाताहरूले आआफ्नो पेशा रोजगार उद्योग व्यापार तथा व्यवसायीको सञ्चालनमा कठिनाइ देखिन आएमा न्यायोचित तवरले उपरोक्त बमोजिमको अवधिहरू पुनरावलोकन गरी पुन नयाँ समयावधि तोक्नेतर्फ आवश्यक व्यावस्था मिलाउनु,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
