प्रदेश १ मा ६८ दिन सरकार चलाएका निवर्तमान मुख्यमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्व सरकारले नियुक्ति गरेका ७५ जनाको पद गुम्ने भएको छ।
पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजी प्रक्रिया थाल्ने निर्णय राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै लिएसँगै यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा धेरै एमाले कार्यकर्ताले आफ्नो पद गुमाउनेछन्।
पूर्ववर्ती भीम आचार्य नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई ‘अवैधानिक’ दाबी गर्दै आएको प्रदेशको वर्तमान सत्ता गठबन्धनले त्यो सरकारका नियुक्ति स्वीकार नगर्ने जनाएको छ।
प्रदेशको खेलकुद बोर्डदेखि जिल्लासम्म नियुक्त पदाधिकारी र सदस्य, प्रदेश पर्यटन बोर्ड, सञ्चार प्रतिष्ठानदेखि श्रम सल्लाहकार समितिसम्म नियुक्ति पाएका उनीहरूको तत्कालै पद गुमाउने अवस्थामा पुगेका हुन्।
सरकारको निर्णयलगत्तै प्रदेश १ एमालेका नेताहरूले सरकारले त्यस्तो प्रक्रिया थाले नियुक्ति लिएकालाई कानुनी बाटो समाउन सुझाव दिएका छन्।
‘नियुक्ति सरकारले दिएको हो, सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था हो’, प्रदेश पर्यटन बोर्डमा नियुक्त एक सदस्यले भने, ‘सरकारी निर्णय आएपछि हामीले नेताहरूसँग सल्लाह गरिरहेका छौं। हामी अदालत जान पनि सक्छौं।’
नयाँ सरकारले भने यसअघिको सरकारको गठन नै अवैधानिक भएको बताउँदै आएको छ। अवैधानिक सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज हुने सरकारको भनाइ छ।
‘संविधानले चिन्दै नचिनेको सरकारले गरेका नियुक्तिहरू स्वतः अवैधानिक हुन्छन्’, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘त्यसैले अब खारेजी प्रक्रिया सुरु हुनेछ।’
गत कात्तिक ४ मा आचार्य नेतृत्वको सरकारले एकैदिन २२ जनालाई विभिन्न बोर्ड र समितिमा नियुक्त गरेका थिए। त्यसदिन सरकारले प्रदेश पर्यटन बोर्डमा ६ जना, खेलकुद विकास बोर्डमा ५ र प्रदेश श्रम सल्लाहकार समितिमा ११ जनालाई नियुक्ति दिएको थियो।
क–कसले पाएका थिए नियुक्ति ?
प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गठन गरेर पाँचथरका एमाले कार्यकर्ता बाबा मेयाङ्वोलाई उपाध्यक्ष र भेषराज कार्की, विप्लव घोष र थलु राजभण्डारीलाई सदस्य नियुक्त गरिएको थियो। बोर्डको कार्यकारी पद सदस्य सचिवमा विराटनगरका विवादास्पद व्यक्ति परशुराम बस्नेत नियुक्त भएका थिए।
एमाले भ्रातृ संस्था युवा संघका नेता बस्नेत विगतमा विराटनगरमा ‘डन’ का रूपमा चिनिएका र अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्दाबाट केही समयअघि मात्रै सफाइ पाएका व्यक्ति हुन्। उनलाई खेलकुद बोर्डको सदस्य सचिव बनाउने प्रयास शेरधन राईकै पालामा सुरु भएको थियो।
नियुक्ति पाएलगत्तै बस्नेत नेतृत्वले खेलकुदमा प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा नियुक्ति टुंग्याइसकेको थियो। १४ जिल्लामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी २८ जना एमाले कार्यकर्ताले नियुक्ति लिएर काम थालिसकेका छन्। नयाँ प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार अब ती सबैले पद गुमाउनेछन्।
पूर्ववर्ती सरकारले प्रदेश पर्यटन बोर्डमा फणिन्द्र अधिकारीलाई उपाध्यक्ष र देवी गौतम, भीमराज राई, उमेश घिमिरे, प्रेरणा थापा र इन्दिरा श्रेष्ठलाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो। प्रदेश श्रम सल्लाहकार समितिका उपाध्यक्षमा राजीव घिमिरे नियुक्त भएका थिए।
समितिका सदस्यहरूमा विराटनगरका उद्योगी भीम घिमिरे, सरोज श्रेष्ठ, सीता उपाध्याय, रज्जु सिग्देल, किशोर धमला, अरुण थापा, नारायणबाबु कार्की, सुनिता घिमिरे, टीका प्रसाईँ र निलम साह सुनारलाई सरकारले नियुक्त गरेको थियो। श्रम समितिका सुनिता घिमिरे र टीका प्रसाईं बाहेक अरू सबै सरकारी नियुक्ति पाएकाहरू एमाले कार्यकर्ता हुन्।
यसबाहेक प्रदेशको बाल अधिकार परिषद्मा ४ जना, अपांग समन्वय समितिमा उपाध्यक्षसहित १५ जनाले राजनीतिक नियुक्ति पाएका छन्।
यसैगरी सञ्चार प्रतिष्ठानमा पनि चार सदस्य थपिएका छन्। त्यसको विरोध पत्रकारहरूले नै गर्दै आएका छन्।
सरकारले राजस्व श्रोत परिचालनका लागि उच्चस्तरीय राजस्व अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले राजस्व स्रोत पहिचान र वृद्धिका लागि आवश्यक काम सुरु गर्ने सरकारको भनाइ थियो।
पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ४४ महिनामा नगरेको नियुक्ति आचार्यले दुई महिनामा सबै गरेका थिए। एकपक्षीय रूपमा सबैतिर एमाले कार्यकर्ता मात्रै राखेको भन्दै अहिलेको सत्ता गठबन्धनले सुरुदेखि नै असन्तोष जनाउँदै आएको थियो।
गत कात्तिक १५ गते सोमबार प्रदेशसभामा राजीनामा घोषणा गर्नुअघि प्रदेश १ का पूर्व मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले एउटै आग्रह दोहोर्याउँदै भनेका थिए। ‘हामी सबैको लक्ष्य यो मुलुकको समृद्धि हो, मिलेर काम गरौं। हामीले प्रदेशका रिक्त पदमा नियुक्ति गरेका छौं। सबै मिलेर काम गरौं।’थाहाखबरबाट
