निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न एमालेको दबाबः देउवालाई सकस

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
२०७८ माघ २२, ,प्रकाशित
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगबीच स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी २०७९ जेठ ४ गते गर्ने सहमति बनेको भएपनि निर्वाचनको मिति तोक्न सकस परेको छ।

स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन गर्न सरकारलाई चौतर्फि दबाव बढेको भएपनि देउवाले मिति तोक्न आलटाल गरिरहेका हुन्।

प्रधानमन्त्री देउवासँगको सहमतिपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोगले तयारी थालिसक्दा समेत देउवाले मिति घोषणा गर्न सकेका छैनन्। पाँच दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन ९एमसिसी०को विवादमा अल्झिएकै कारणले सकस परेको छ।

अमेरिकाले एमसिसी संसदबाट पास गर्न दिएको मिति गुज्रिसकेको भएकाले देउवा निर्वाचनअघि नै एमसिसी पास गराउन चाहन्छन्। तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमसिसी संशोधनबिना अगाडि जान नसक्ने अडानपछि देउवा दबावमा छन्।

गठबन्धनभित्र बाटै एमसिसीको दबावमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवा निर्वाचनको अर्को दबावमा परेका छन्। निर्वाचन आयोगसँगको सहमतिपछि बिहीबारको नियमित बैठकबाट सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने आम अपेक्षा थियो। तर, बिहिबार नियमित बैठक समेत बस्न सकेन।

बिहिबार बैठक नबसेपनि आगामी सोमबार बस्ने नियमित बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अपेक्षासहित तयारीलाई तिव्र पारेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘सरकारसँग निर्वाचन मितिको औपचारिक रुपमा सहमति भइसकेको छ। अब सरकारले एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। त्यही अनुसार हामीले कामलाई तयारी दिइसकेका छौँ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी मन्त्रिपरिषदको बैठकले आयोगले तोकेको मितिबारे टुंगो लगाउने आश्वासन दिएपछि आयोग तयारीमा जुटेको थियो।

एमसिसीको चक्करमा प्रधानमन्त्री देउवा अल्झिरहेको भएपनि गठबन्धनको सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बताउँछन्।

उनले भने, ‘हामी लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि नै गठबन्धन बनाएका हौँ। हामी निर्वाचन नगरेर संविधानविपरीत नजाने भन्ने हुँदैन। गठबन्धनभित्रको सहमति अनुसार सरकारले छिट्टै निर्वाचनको मिति तय गर्छ।’

एमसिसीको विवादले गठबन्धनमै खटपट भइरहेको बेलामा निर्वाचनको बिषयलाई लिएर कुनै समस्या नभएको दाबी गर्छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ।

उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोगबीच निर्वाचनलाई लिएर सहमति भइसकेको छ। त्यसबाहेक निर्वाचनलाई लिएर गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन। हामी गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा छौँ।’

एमसिसीको बिषयमा गठबन्धनभित्रका दलहरुबीच एकमत नभएपनि त्यसबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको उनी सुनाउँछन्।

‘हामीले एमसिसीको बिषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। शिर्ष नेताहरुले पनि छलफललाई निरन्तरता दिइराख्नुभएको छ’ उनले भने, ‘एमसिसीलाई लिएर गठबन्धनमा बाहिर चर्चा भएजस्तो कुनै समस्या छैन।’

एमालेको निरन्तर दबाव

प्रधानमन्त्री र आयोगसँग आगामी जेठ ४ गते चुनाव गर्ने सहमति भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निर्वाचनमा होमिसकेको छ। बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी पङ्क्तिलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिइसकेको छ।

स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भई केन्द्रीय र प्रदेशस्तरमा अगुवा कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको पार्टी प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले बताए।

पार्टीको प्रदेश अधिवेशनहरू स्थानीय निर्वाचनपछि गर्ने र जिल्ला अधिवेशनहरू निर्वाचनअघि नै गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारले ढिलाई गरेर आन्दोलन गर्ने उनले बताए।

सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्न आलटाल गरिरहेको अवस्थामा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन, युवा संघहरूले मिति घोषणा गर्न दबाव दिनको लागि सडक आन्दोलनमा निस्किसकेको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र संविधानमा बाझिएको बिषयलाई उठाएर गठबन्धनले ६ महिना निर्वाचन सार्ने प्रयास गरेको थियो। जुन विफल भइसकेको छ।

ऐनअनुसार जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यस्तै, संविधानमा जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ।

०७४ सालमा तीन चरणमा भएको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिको पदावधि कहिले सकिन्छ रु भन्नेमै अझै गठबन्धनमा कुरा मिल्न सकेको थिएन।

०७४ सालमा वैशाख ३१ गते, जेठ ३१ गते र असोज २ गते निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचन आयोगले पनि पहिलोपटक निर्वाचन भएको ५ वर्षमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने दाबी गर्दै २०७९ जेठ ५ गतेभित्र निर्वाचन गरिसक्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको थियो।

सोही अनुसार प्रधानमन्त्रीले जेठ ४ गते नै निर्वाचन गर्ने सहमति बनाए। जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन गर्ने सहमति बनेपछि तत्काललाई कानुन संशोधनको बिषय समेत टरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय