काठमाडौंः मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा ८७ दलले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार चुनाव लड्न दर्ता भएका ८७ दलमध्ये प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ७९ दलका निर्वाचन चिह्न मतपत्रमा कायम रहने आयोगका उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि भने प्रदेश १ मा ७० दलले ६२ वटा चुनाव चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्।
मधेश प्रदेशमा ७५ दलले ६७ वटा चुनाव चिह्न, बागमती प्रदेशमा ७२ दलले ६४ निर्वाचन चिह्न, गण्डकी प्रदेशमा ६६ दलका ५८ वटा चुनाव चिह्न मतपत्रमा हुने आयोगले जनाएको छ। यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा ६८ दलका लागि ६० वटा, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा प्रति प्रदेश ६४ दलका लागि ५६ वटा निर्वाचन चिह्न मतपत्रमा छापिनेछ।
यसैगरी आसन्न निर्वाचनको मतपत्रमा नेकपा एमालेको चुनाव चिह्न एक नम्बरमा रहने भएको छ।
२०७४ मा भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत संख्याको आधारमा एमालेको चुनाव चिह्न सूर्य पहिलो नम्बरमा हुने आयोगका सहप्रवक्ता अर्यालले स्पष्ट पारे। दोस्रोमा नेपाली कांग्रेस र तेस्रोमा नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्वाचन चिह्न हुने उपसचिव अर्यालले बताए।
अहिले संघ र प्रदेशमा सांसद रहेका दललाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्राप्त मतको आधारमा दलको क्रम निर्धारण गरेको आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व नगर्ने दलको हकमा भने आयोगमा दल दर्ता भएको क्रममा आधारमा दल एवम् उम्मेदवारको चिह्न मतपत्रमा समावेश गरिनेछ।
आयोगले राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाललाई मोटरसाइकल, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीलाई तीनढुङ्गे अगेनो र त्रिमूल नेपाललाई ओदान निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेको छ। दल दर्ताको निवेदन पेश गर्दा माग गरेअनुसारकै चुनाव चिह्न दिएको आयोगमा सहप्रवक्ता एवं उपसचिव अर्यालले बताए। निर्धारण गरिएका निर्वाचन चिह्न आयोगले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ।
यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्वाचन चिह्नबाटै चुनावी मैदानमा उत्रिने दलहरूले छुट्टै दल दर्ता गर्न नपर्ने भएको छ।
आयोगले आज विज्ञप्ति निकालेर माओवादी केन्द्रकै निर्वाचन चिह्नबाट चुनाव लड्ने नेकपा समाजवादी एक, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेपाल दलित पार्टी र आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टीले अलग्गै दल दर्ता गर्न नपर्ने जानकारी दिएको हो।
यी ५ राजनीतिक दलहरूले एकल चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुने निवेदन पेश गरेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को व्यवस्था बमोजिम आयोगले छुट्टै दलको रूपमा दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको हो।
