सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायत सबै दलले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
विशेष गरी काँग्रेस र एमालेले चुनावी घोषणापत्रमार्फत कस्ता आर्थिक एजेण्डा अगाडि सारे भन्नेमा सबैको चासो रहेको छ।
घोषणापत्रमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, कृषि, रोजगारी, उद्योग र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
फरक घोषणा
अर्थतन्त्रको आकार
काँग्रेसले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनलाई बढाउँदै न्यूनतम वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। नेकपा एमालेले शुरुवातमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरी पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउँदै दुई अंकमा पुर्याउने घोषणा गरेको छ।
नेकपा एमालेले ४८ खर्ब रहेको कुल गार्हस्थ उत्पादन आगामी पाँच वर्षमा १०० खर्ब पुर्याउने घोषणा गरेको छ।
नेपाली काँग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको ५० खर्ब पुर्याउने लक्ष्य समेटेको छ।
एमालेले प्रतिव्यक्ति आय ३ लाख रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेको छ। घोषणापत्रमा एमाले पार्टीले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल स् सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय संकल्पलाई निरन्तरता दिइएको छ।
काँग्रेसले पाँच वर्षको अवधिमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ लाख ५० हजार पुर्याउने घोषणा गरेको छ। काँग्रेसले आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको गतिशील राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
कृषि
नेपाली काँग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा कृषि क्षेत्रको विकास गरी खाद्यान्न उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। कृषि क्षेत्रअन्तर्गत खाद्यान्न उत्पादकत्वमा वृद्धि, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूध, मसला तथा औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भर, नगदेबाली र जडिबुटीको निर्यात दोब्बर, खाद्य असुरक्षा सूचकांकमा प्रगति, कृषि मल कारखानाको स्थापनाजस्ता विषय समेटिएका छन्। खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो राख्ने वा गैरकृषि प्रयोग गर्न निरुत्साहित गर्ने बताएको छ।
काँग्रेसले बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नेपाली उत्पादन बढाउने र त्यसलाई स्वदेशमै उपभोगको व्यवस्था मिलाउने चुनावी प्रतिबद्धता जनाएको छ।
एमालेले आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेशको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने बताएको छ। सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। कृषिमा आधारित उद्योगमा संलग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीलाई ऋण तथा सहुलियतका योजना ल्याइने घोषणा गरेको छ।
कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादनकर्तासँग अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने उल्लेख छ। कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गरिने बताएको छ।
सार्वजनिक, सहकारी, निजी लगायतका सबै माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्रमा लगानी गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरिने घोषणा गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने भूमिकामा प्रोत्साहित गरी कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र उद्यमशीलता विकासमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने बताएको छ।
एमालेले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षणको नीति लिने घोषणा गरेको छ। एमालेले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण अभियान सञ्चालन गरी कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण गरिनेछ। पाँच वर्षको अवधिमा कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्ने जनाएको छ।
रोजगारी
काँग्रेसले स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने घोषणा गरेको छ। आगामी दश वर्षमा विप्रेषणको आकार १०–१२ प्रतिशत बिन्दुले घटाउने लक्ष्य काँग्रेसले लिएको छ। काँग्रेसले वार्षिक २ लाख ५० हजारका दरले आगामी ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
काँग्रेसले बहुपक्षीय लगानी जुटाई झन्झटिला ऐन, नियम, नियम, प्रक्रिया सुधारी उत्पादन लागत घटाउने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै वर्षेनि लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएको छ।
एमालेले मर्यादित श्रम सुरक्षित रोजगारी नारा घोषणा गरेको छ। एमालेले श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रमनीति बनाउने संकल्प गरेको छ।
तीव्र गतिको विकाससँगै उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा अधिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ। श्रमिकको क्षमता विकासका लागि सीपमूलक तालिम र प्रशिक्षण सञ्चालन गरिनेछ। कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, यातायात तथा सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई रोजगारीको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी एमालेले न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा समेटिने जनाएको छ। औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने र श्रमिकको न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार पुर्याउने घोषणापत्रमा लेखिएको छ।
श्रम गर्न सक्नेलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गरी न्यूनतम ६ महिनाको रोजगारी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको व्यवस्थित अभिलेख राखी वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने घोषणा पनि एमालेले गरेको छ।
उद्योग
नेपाली काँग्रेसको नेपाली उत्पादन वृद्धि गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास, नवीन प्रविधिको आन्तरिकीकरण, व्यावसायिक सहजीकरण र आद्यौगिक नियमनबारे स्थायी रणनीति अवलम्बन गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन गर्न नेपाल सरकारले हालै नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ शुरु गरेको नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमका प्रभावकारी कार्यान्वयन र विस्तार गरिने बताइएको छ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘मुलुकभित्र पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगीकरण आर्थिक वृद्धिको एउटा आधार बन्नसक्छ। स्वदेशी सिमेन्ट उत्पादनको वृद्धिले इङ्गित गरेझैं पानी, वनजंगल र खनिजका सम्भावना नयाँ चरणबाट नै खोजिनेछ।’
काँग्रेसले जमिनको मूल्य र ज्याला उच्च, कमजोर जनशक्ति, नीतिगत अनिश्चितता जस्ता विविध कारणले लगानी निरुत्साहित भएको बताएको छ। वस्तु निर्यातबाट भन्दा पनि अनलाइन करारमा आधारित सफ्टवेयरमार्फत श्रम बिक्री गरेर नेपालले अधिक विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने उल्लेख छ।
एमालेले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुको उत्पादन उद्योगमा जोड दिने घोषणा गरेको छ। स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्टजस्ता वस्तुको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिने घोषणा गरेको हो। नेपाली चलचित्रको प्रवर्धन, विकास र विस्तार गरी सम्भावनाका आधारमा सबै प्रदेशमा फिल्मसिटी निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ।
सबै प्रयास एकीकृत गरी अनुकूल औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने संकल्प एमालेले गरेको छ। औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक प्रमुख पूर्वाधार तयार गरी कृषिमा आधारित उद्योग, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग र ज्ञान तथा उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको तीव्र विकास गरी औद्योगिक उत्पादन बढाई निकासी बढाउने बताएको छ। आर्थिक तथा औद्योगिक करिडोरहरूको पूर्वाधार निर्माण गरी सम्भावना भएका बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
रुग्ण उद्योगलाई सबलीकरण गरी सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा गरेको छ। नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाइनेछ। उद्योग क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि औद्योगिक नीतिमा परिमार्जन गरिनेछ, कम्पनी ऐन, मध्यस्थता ऐन, करार ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने उल्लेख छ। विगतमा एमालेको सरकारले अघि बढाएका १२ नयाँ औद्योगिक क्षेत्र, १५ विशेष आर्थिक क्षेत्र र १०३ औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार विकास गरी उद्योग स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
सबै पालिकामा औद्योगिकग्राम स्थापना गर्ने भएको छ। नेपाललाई आकर्षक अन्तरराष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरी विश्व बजारमा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ। आगामी पाँच वर्षमा पर्यटकको संख्या वार्षिक २५ लाख पुर्याउने लक्ष्य घोषणापत्रमा छ।
