इलाममा धेरै वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउनेमा सूर्योदय पहिलो

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
२०८० चैत्र ११, ,प्रकाशित
अनुमानित पढ्ने समय : 4 मिनेट

मनोज अधिकारी
इलाम,११चैतः इलामका दश पालिकामध्ये सूर्योदय नगरपालकालाई वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम बढी निर्धारण गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गर्दा सूर्योदयलाई जिल्लाका अन्य पालिकामा भन्दा बढी रकम निर्धारण भएको छ ।

जिल्लाका चार नगरपालिकामध्ये आगामी आवका लागि सूर्योदयलाई रु. १५ करोड ८४ लाख,इलामलाई १४ करोड ८८ लाख, देउमाईलाई ११ करोड ६९ लाख र माईलाई ११ करोड ४८ लाख बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसैगरी छ गाउँपालिकामध्ये माईजोगमाईले बढी रकम रु ९ करोड १८ लाख प्राप्त गर्ने भएको छ । चुलाचुलीले ९ करोड ५३ लाख,फाकफाकथुमले ९ करोड ३७ लाख, रोङले ८ करोड ८९ लाख, माङसेबुङले ८ करोड ७३ लाख र सन्दकपुरले ८ करोड १७ लाख प्राप्त गर्ने भएका हुन् ।

प्राप्त अनुदानलाई उत्पादनमा खर्च गरेर आम्दानी वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईले बताउनुभएको छ । आवका लागि प्रदेशलाई ६० अर्ब र स्थानीय तहलाई रु. ८८ अर्ब अनुदान वितरण गर्न लागिएको हो ।

संघीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरूको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो अनुदान तय गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो ।

यो अनुदान सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीनवटा शीर्षकमा विभाजन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरूले पाउने गरी सिफारिस गरिएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको कुल रु. ६० अर्बमध्ये न्यूनतम समानीकरण अनुदानका रूपमा रु १५ अर्ब, सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रूपमा रु. ४२ अर्ब ६० करोड र कार्यसम्पादनका आधारमा रु दुई अर्ब ४० करोड बराबर रहेको आयोगले जनाएको छ ।

‘प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको क्रमशः २५ प्रतिशत र ३० दशमलव ३२ प्रतिशत हुने गरी हिस्सा निर्धारण गरिएको छ ।

यसरी न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा प्रदेशका हकमा जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई ५०÷५० प्रतिशत भार दिई प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा निर्धारण गरिएको छ’, आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहका हकमा न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको छ । ‘न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय सरकारलाई रु दुई करोड ७५ लाख र १० हजारभन्दा बढी तर दुईलाख भन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय सरकारलाई प्रतिदश हजार जनसङ्ख्या वृद्धिमा रु २५ लाख अनुदान रकम वृद्धि गरिएको छ’, आयोगले भनेको छ, ‘दुई लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका स्थानीय सरकारलाई एकमुष्ठ रु सात करोड ७५ लाख न्यूनतम समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ ।’

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन पनि विश्लेषण गरिएको छ ।

कार्यसम्पादनमा कोशी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै ४० दशमलव ८९ अङ्क प्राप्त गरेको छ । मधेश प्रदेशले ३७ दशमलव ३१, बागमतीले ३७ दशमलव २९, गण्डकी प्रदेशले ३३ दशमलव ०७, कर्णाली प्रदेशले ३० दशमलव ९८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३१ दशमलव ०८ अङ्क प्राप्त गरेको छ । कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर लुम्बिनी प्रदेश देखिएको छ । लुम्बिनीले २६ दशमलव ९९ अङ्क पाएको छ ।

आयोगले विभिन्न ११ वटा सूचकका आधारमा प्रदेशहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेको हो । जसमध्ये, दुईवटा सूचकमा सबै प्रदेशको अङ्क शून्य देखिएको छ । सूचक दुई अर्थात् ‘प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजिम आयोगले तोकको आधार लागू गरी सशर्त अनुदान प्रदान गरेकोरनगरेको’मा सबै प्रदेशले शून्य अङ्क पाएका छन् । यो सूचकको अङ्कभार १० छ ।

त्यस्तै, पाँच अङ्कभार रहेको सूचक तीन अर्थात् ‘गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा सवारी साधन करवापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई चैत मसान्तभित्र उपलब्ध गराएको÷नगराएको’ मा पनि सबै प्रदेशले शून्य अङ्क पाएका छन् ।

अङ्कभार १५ रहेको सूचक एक अर्थात् ‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लेखा परीक्षणबाट औँल्याएको बेरुजु फर्छ्यौटको अवस्था’ मा कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको शून्य अङ्क छ । यस सूचकमा मधेस प्रदेशले एक दशमलव ८१, बागमतीले पाँच दशमलव ९८ र गण्डकीले सात अङ्क पाएका छन् ।

प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० को विनियोजित रकमअनुसार खर्चको अवस्थाले सूचक चारलाई जनाउँछ । १५ अङ्कभारको यस सूचकमा गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको शून्य अङ्क छ । कोशीले चार दशमलव ३३, बागमतीले शून्य दशमलव १६, लुम्बिनीले एक दशमलव ६३ र कर्णालीले शून्य दशमलव ०६ अङ्क पाएका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको राजस्व परिचालनलाई बुझाउने सूचक ५ को अङ्कभार २० छ । यसमा कोशी प्रदेशले एक दशमलव ५६, मधेस प्रदेशले १० दशमलव ५१, बागमती प्रदेशले एक दशमलव १५ र गण्डकीले एक दशमलव ०७ अङ्क पाएका छन् । त्यसैगरी, यस सूचकमा लुम्बिनी प्रदेशको शून्य दशमलव ३६, कर्णालीको पाँच दशमलव ९२ र सुदूरपश्चिमको प्राप्ताङ्क एक दशमलव ०८ छ ।

स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहले चैत मसान्तभित्र उपलब्ध गराएको÷नगराएको मापन सूचक छले गर्छ । पाँच अङ्कभारको यो सूचकमा सबै प्रदेशले पाँच अङ्क पाएका छन् ।

सूचक सातले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण २०८० पुस मसान्तभित्र सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे÷नगरेको जनाउँदछ । यो सूचक पाँच अङकभारको छ । मधेस र लुम्बिनीले यस सूचकमा शून्य अङ्क पाएका छन् भने अरु सबै प्रदेशले पूर्ण अङ्क पाएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी त्यसको विवरण २०८० कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरेरनगरेको कुरालाई सूचक आठले जनाउँदछ । पाँच अङ्कभारको यस सूचकमा मधेस प्रदेशले शून्य अङ्क पाएको छ भने अरु सबै प्रदेशले पूर्ण अङ्क पाएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको प्रदेश तहको वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क मापन गर्ने सूचक नौको अङ्कभार पाँच छ । यस सूचकमा गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले शून्य अङ्क पाएका छन् भने अरु सबै प्रदेशले पूर्ण अङ्क पाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय