मन्त्री, जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीले महँगा गाडी खरिद गरेर चढ्ने होडबाजी देशभर चलेको छ। उनीहरूले राज्यको ढुकुटी रित्याएर महँगा गाडी खरिद गरिरहेको बेला सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर भन्सारमा बुझाएका गाडीहरू चाहिँ कबाड बन्दै गएका छन्।

राजश्व आउने ती सवारीसाधनप्रति कसैलाई चासो छैन। प्रहरीले विभिन्न मुद्दामा जफत गरी लिलाम गर्नुपर्ने करोडौँ मूल्यका गाडी अहिले भन्सार परिसरमा थन्किरहेका छन्। लामो समयदेखि लिलाम नगरिँदा ती सवारीसाधन अहिले कामै नलाग्ने अवस्थामै पुगिसकेको स्थानीयले बताएका छन्।

सरकारी निकायको लाचारीका कारण मेची भन्सार कार्यालयमा एक सय ६ वटा मोटरसाइकल र २५ वटा चार पाङ्ग्रे गाडी त्यत्तिकै थुपारिएर राखिएको छ। भद्रपुर भन्सार कार्यालयमा २५ वटा मोटरसाइकल र आधा दर्जन चार चार पाङ्ग्रे गाडी थन्काएको पनि दुई वर्ष बित्यो।

दुवै भन्सारमा राखिएका कतिपय गाडी घामपानीले बिग्रिसकेको अवस्थामा पुगिसकेको छ। कतिपय त धुलोका कारण चिन्नै नसकिने अवस्था देखिन्छ। अधिकांश गाडीको पार्टपुर्जा नै नभएको अवस्थामा छ। भन्सारले लामो समयदेखि लिलाम नगरिएका गाडीहरूको मूल्यमा गिरावट आउने र लिलाम गर्दा पनि खरिद गर्ने वातावरण नभएको स्थानीय विक्रम राईले बताए। ती गाडीहरू लिलाम नगर्दा राज्यलाई नै घाटा भइरहेको उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायले तत्काल गाडीलाई लिलामको प्रक्रिया लैजानुपर्छ।’

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणसँगै भएको लकडाउनका कारण सवारीसाधन समयमा लिलाम गर्न नसकिएको मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाका प्रमुख ध्रुव विश्वकर्माले जानकारी दिए।

तर लकडाउन खुलेको महिनौंसम्म पनि भन्सारले सवारी लिलामको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न सकेको छैन। प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने लिलाम २ वर्षसम्म रोकिँदा करोडौँ मूल्यका सवारीको मूल्य घट्ने र राजश्व संकलनमा घाटा लाग्ने भन्सारका अधिकारी स्वयं स्विकार्छन्। अब भने चाँडै नै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सवारी लिलाम बिक्री गर्ने भन्सार प्रमुख विश्वकर्माको भनाइ छ।

यता भद्रपुर भन्सार प्रमुख प्रमोद पौडेलले भर्खरै सरुवा भएर जिम्मेवारी सम्हालेको बताए। कार्यालयमा आउनु अघिदेखि नै भन्सारमा गाडीहरू लिलामको प्रक्रियामा न लैजाँदा समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए।

ढिला हुँदा भन्सारमा रहेका अधिकांश गाडी कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेको स्विकार्दै उनले भने, ‘अब चाँडै सूचना निकालेर गाडीहरूलाई लिलाम प्रक्रियामा लैजान्छौँ।’

गाडीहरू समयमा लिलाम हुन नसक्दा एकातिर राजश्व संकलनमा कमी आउँछ भने अर्कातिर अवैध कार्यमा प्रयोग भएका गाडीबारे सूचना दिने सूचकले पाउँदै आएको कमिसन समेत समयमा नपाउँदा प्रहरीलाई दिने अन्य सूचना पनि नआउने सम्भावना समेत बढेको देखिन्छ।

तसर्थ यसरी भन्सार बुझाइएका सवारीसाधनको समयमै लिलाम बिक्री गरी तोकिएको राजश्व सङ्कलन गर्न जरुरी छ। नत्र करोडौँ मूल्यका गाडी कवाडीको भाउमा मात्रै बिक्री हुने निश्चित छ।थाहाखबरबाट