योजना सञ्चालन गर्दा जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान जानुपर्छः नगरप्रमुख राई

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
२०८१ बैशाख ५, ,प्रकाशित
अनुमानित पढ्ने समय : 4 मिनेट

विभिन्न विकास योजना सञ्चालन गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना बनाउनेबारे छलफल र बहस पर्याप्त हुँदैन । अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालका विशेषगरी स्थानीय सरकारले गरिरहेका विकास आयोजनाका काममा विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेबारे अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार आयोजना गरिरहेको छ । यो सेमिनारमा विश्वका दर्जनौं देशमा स्थानीय सरकार सहभागी हुँदैछन् । र, नेपालभरबाट तीन नगरपालिका ९इलामको सूर्योदय, इलाम नगरपालिका र बाँकेको नेपालगञ्ज०मात्र सहभागी भइरहेका छन् । विभिन्न चरणमा तीन पटक दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा सम्पन्न भइसकेको सेमिनारको अर्को चरण आउँदो मे महिनामा हुँदैछ ।

इलामको सूर्योदयले चाहिँ सेमिनारमा सहभागी भएपछि आफ्नो पालिका तथा नेपालमा यसको सम्भावना कस्तो छ भन्नेबारे प्रारम्भिक स्तर मूल्यांकनसमेत गरेको छ । यो सेमिनार के हो रु केका लागि हो रु नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणबारे अहिले भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारको उपलब्धि के हुन्छ भन्ने विषयमा सूर्योदय नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर राईसँग गरिएको कुराकानीको अंश 

युएनएसडिआरआर ९संयुक्त राष्ट्रसंघीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण० भनेको के हो, यसको उपादेयता के छ ?

यो हरेक काममा जोखिम र विपद् न्यूनीकरणको प्रयास हो । विभिन्न योजना बनाउँदा हेरिने रिक्स फ्याक्टर हो यो । हामी बाटो, पुल, भवनलगायत संरचना बनाउँछौं तर कुन ठाउँमा खोलो, पहिरो वा विपत्ति आइलाग्छ भन्ने हेर्दैनौं र बजेट छुट्याउँदैनौं । त्यतिमात्र होइन, भूकम्प पनि विपद् हो । कृषिमा लगानी गर्दा बालीनाली कीरा–फट्याङ्ग्राले खानु, वन्यजन्तुले नास गर्नु पनि जोखिम नै हो । यसरी भइरहेको जोखिम पहिचान, न्यूनीकरण र बजेटसहितको योजना बनाउने विषय हो यो । भइरहेको जोखिम पहिचान र न्यूनीकरण गर्ने तथा सम्भावित जोखिम रोक्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने, अब प्रत्येक संरचना बनाउँदा विपद्को पाटोमा ध्यान दिने विधि हो यो ।

यसका १० फ्याक्टर छन् । यसका लागि संरचना, कर्मचारी, कार्यालय, सरोकारवालासँग छलफल र उनीहरूसँगको सहभागितालगायत यसका फ्याक्टर हुन् । यी फ्याक्टर बनिसकेपछि पालिकामा कस्ताखाले विपद्, जोखिम छन्, हुन्छन् भन्ने पहिचान गरिन्छ । जोखिम पहिचान भएपछि नगरले आफूले सके आफू, नभए माथिल्ला सरकार र अन्य दातासँग सहकार्य गरी स्रोत जुटाएर योजना बनाउनेबारे सेमिनारमा छलफल भइरहेको छ ।

भएका संरचना, संस्थालाई शक्तिशाली, तालिमप्राप्त, जनशक्तियुक्त बनाउने र पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण गर्नुपर्छ । नागरिकलाई पनि यसबारे बुझाउनुपर्छ । त्यसपछि विपद् र जोखिम न्यूनीकरणको तयारी गर्ने, योजना बनाउने हो । हिजो बनेकाभन्दा राम्रा योजना बनाउने हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा को–को भेला हुँदैछन् ?

सम्मेलन चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोजना गरेको हो । यो क्षेत्र हेर्ने कार्यालय सोलमा भएकाले सम्मेलन पनि सोलमै हुँदैछ । २३ देशका ३५ मेयर यो सम्मेलनमा सहभागी भएका छन् । नेपालबाट सूूर्योदय, इलाम र बाँकेको नेपालगञ्ज नगरपालिका छन् । सम्मेलनमा मैले पनि लिस्ट डेभलप देशको तर्फबाट आफ्ना कुरा राख्ने मौका पाएको थिएँ । विकसित देशमा भएको प्रविधि विकासोन्मुख र अविसित देशमा लैजान चुनौतीपूर्ण भएको कुरा मैले राखें । त्यसपछि आयोजकको ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल यो मामिलामा निकै पछि रहेछ, अरू केही देशमा अर्बौं रुपैयाँको यो कार्यक्रम चलिरहेको रहेछ ।

सूर्योदयसहित नेपालका नगरपालिका सम्मेलनसम्म कसरी जोडिए ?

हामी वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कस्ता कार्यक्रम, योजना सञ्चालन गर्न सकिएला भन्नेबारे खोजी गर्दैथियौं । हामीले क्लाइमेट चेन्जबारे कार्यक्रम गर्ने सोचेका थियौं । करिब एक वर्षअघि युएनडिआरआर भेटियो । त्यसपछि खोजी र समन्वय गर्दै जाँदा सम्मेलनमा नगरपालिकाबाट पाँच जनालाई बोलाइयो । पहिलो कार्यक्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरणबारे सिकाइयो । दोस्रो सम्मेलनमा पालिकाले के–के क्षेत्रमा काम गर्ने भन्नेबारे छलफल भयो ।

जोखिमको पहिचान कसरी गर्ने ?

सबै सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल गरिन्छ । विज्ञसँग प्राविधिक सल्लाह पनि लिइन्छ । किसान र उपभोक्तासँग सुझाव लिइन्छ । र, त्यसलाई योजनाबद्ध चाहिँ राष्ट्रसंघले नै गर्छ ।

अहिले कस्ता जोखिम छन् ?

जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने उपाय विशेषगरी बालबालिकालाई सिकाउनुपर्नेरहेछ । घर, सडक र अन्य ठाउँमा हुनसक्ने दुर्घटनाको जोखिममा उनीहरू परिरहेका हुन्छन् । त्यसैले विद्यार्थीलाई सामान्य हिसाबले विद्युत्बाट हुने आगलागी, ग्यासबाट हुने आगलागी, सडक दुर्घटनालगायतबाट बच्न सिकाउनुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो त सचेतना नै हो । पानीका मुहान, खोलानाला, पहाडी क्षेत्रको पहिरो, भू–क्षयलगायतका जोखिम पनि नगरमा छन् ।

सूर्योदयले चाहिँ सम्मेलनमा सहभागी भएपछि के उपलब्धि हासिल गरेको छ त ?

हामीले सुरुमै विपद् जोखिम पूर्वतयारी योजना बनाइसकेका थियौं । तर, सम्मेलनमा सहभागी भएर आएपछि त्यो प्रभावकारी नहुने देखियो । अझ व्यवस्थित योजना बनाएका छौं । अहिले नगरले प्रारम्भिक स्तर मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । जुन, राष्ट्रसंघको वेबसाइटमा पनि छ । अब यसैको आधारमा योजना बन्छ । आर्थिक र प्राविधिक सहयोग राष्ट्रसंघले नै गर्छ ।

नगरले यही वर्षदेखि विपद् व्यवस्थापनको का सुरु चाहिँ गरिसकेको छ । सूर्योदयले अलि बढी नै चासो दिएकाले पनि राष्ट्रसंघले हामीलाई नजिकबाट चिनेको छ । हामीले युएनडिआरआरमा नगरको परिचय बनाइसकेका छौं । अहिले विश्वका अन्य नगरले समेत सूर्योदयको योजना हेरेका छन् र हामीसँग अनलाइनमार्फत् सुझावसमेत लिइरहेका छन् । लिस्ट डेभलप देशको तर्फबाट सूर्योदयले नै नेतृत्वदायी सहभागी जनाएकाले बेला–बेला यस्ता देशका नगरबीच भर्चुअल बैठक पनि आयोजना भइरहेका छन् ।

यो कार्यक्रम लागू भएपछि सबै आयोजनामा बजेटको आकार बढ्ने भयो त, कार्यान्वयन सम्भव होला ?

सबै आयोजनामा बढ्दैन । विशेषगरी सचेतनाका कार्यक्रम गरिनेछन् । हाम्रो नगरपालिकाको खेतीबालीमा तुसारोको जोखिम धेरै छ । त्यसबाट बाली कसरी जोगाउने भन्नेबारे किसानसँग छलफल हुन्छ । योजना बन्छ । बाँदरले बाली सखाप बनाउने, सडक दुर्घटनालगायत धेरै क्षेत्रमा चेतनामूलक र प्राविधिक काम यसअन्तर्गत हुनेछ । सन् २०३० सम्ममा विपद् जोखिमलाई हुनेसम्मको न्यूनीकरण गर्ने राष्ट्रसंघको योजना देखिन्छ ।

सूूर्योदयले चाहिँ बढी बालीनालीमा यो कार्यक्रम फोकस गर्नेछ । त्यसैले बाली बिमा कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ । पालिकाको दायित्वभित्र पर्ने योजनामा यो कार्यक्रम लागू हुनेछ । निर्माणका काम गर्दा कामदारको समेत दुर्घटना बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था यसमा छ । राष्ट्रसंघले हाम्रोजस्ता पालिकालाई ठूला र राम्रा योजनामा लगानी गर्नेरहेछ तर हामीले ल्याउन चाहिँ सकेका रहेनछौं । अहिले पनि राष्ट्रसंघका विभिन्न कार्यक्रममा नेपालबाट विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति पुग्छन् । तर, त्यसको सार्वजनिक उपलब्धि कति भयो भन्ने लेखाजोखा कसैले गरेको देखिँदैन । सूर्योदय चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्ने चरणमा छ ।

नेपालमा यसको आवश्यकता कस्तो देख्नुहुन्छ ?

नितान्त आवश्यक रहेछ । हामीले यसका लागि पहिलो चरणमै योजना बनाउन पाएका छौं । राष्ट्रसंघले तयार गरेको यसको सामग्री हामीले नेपाली ९ठेट नेपाली शब्दमै० अनुवाद गरेका छौं । हामीले बनाएको सामग्री राष्ट्रसंघले सम्भवतः आउँदो वर्ष देशका अरू पालिकामा पनि कार्यक्रमका रूपमा ल्याउने छ । अब पालिकाहरूलाई तालिम दिँदा प्रयोग गरिने स्रोत सामग्री यही हो । संघीय र प्रदेश सरकार जति यसमा गम्भीर हुन्छ, यति यसले गति लिने हो । from palikapage.com

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय