तिन तहका सरकारबीच अधिकारमा असमझदारी

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
२०७७ आश्विन १४,
अनुमानित पढ्ने समय : 3 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं,संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार प्रयोगलाई लिएर असमझदारी देखिएको छ। नेपालको संविधानमा एकल र साझा सूचीका अधिकारको व्यवस्था छ। त्यही अधिकारसम्बन्धी कानुन नबन्दा संघीयता कार्यान्वयन सुस्त छ। संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन तत्पर नहुँदा आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ भरहेको छ।

प्रदेश योजनाविद् डा. खिमलाल देवकोटा कानुन बनाएर अधिकार दिन संघ हिचकिचाइरहेकाले प्रदेश र स्थानीय तह आफैं कस्सिनुपर्ने बताउँछन्। ‘देला भनेर पर्खिने होइन। अब प्रदेश र स्थानीय तह आफैं तानिनुपर्छ। प्रदेश ५ र २ ले सुरुआत गरेका छन्, त्यो राम्रो हो’, डा. देवकोटा भन्छन्, ‘कानुन बनाएर अघि बढेपछि बाझिन्छ, विवाद आउँछ अनि समाधान पनि निस्किँदै जान्छ।’

प्रदेश ५ र २ ले संघीय निजामती ऐन नबनेकाले पुरानो ऐनमा टेकेर कर्मचारीको भर्ना खोल्नु सकारात्मक भएको उनको ठम्याइ छ। प्रदेश ५ ले प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत स्वास्थ्य सेवातर्फ ७१ र इन्जिनियरिङमा ४४ कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने निर्णय हालै गरेको छ। प्रदेश २ मा निजामती सेवा ऐन पारित नभएसम्म संघीय ऐनमा टेकेर प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई स्वीकृति दिइएको छ।

‘संसद्मा दुई, तीन वर्षदेखि कानुन थन्क्याउने अनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्ख-पर्ख भन्ने ? प्रदेश र स्थानीय तहले त पर्खलान् तर जनताले पर्खंदैनन्’, उनी भन्छन्, ‘पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा अपेक्षित रूपमा जनतालाई सेवा दिन सकिँदैन। त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकार र राजनीतिक दललाई पर्दछ। यसमा संघीय सरकार र संघीय संसद् गम्भीर हुनुपर्छ कि पर्दैन ?’

संविधान र कानुनले दिएको अधिकारको पूर्ण प्रयोगमा लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘एकल अधिकारअनुसार अगाडि बढ्न त पाइन्छ नै, साझा अधिकारका कानुन बनाएर कामकारबाहीलाई तीव्रता दिन पनि संविधानले रोक्दैन’, उनी भन्छन्, ‘हालै संघीय संसद्बाट स्वीकृत अन्तरतह समन्वयसम्बन्धी कानुनले पनि बाटो खोलिदिएको अवस्था छ।’

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकी प्रवक्ता लीलादेवी गड्तौला (निरौला) तीन वर्षभित्र बन्नुपर्ने मौलिक हकसम्बन्धी सबै कानुन बनेको बताउँछिन्। एकल र साझा सूचीका ऐन आवश्यकताअनुसार बन्दै गएको उनको भनाइ छ। ‘मौलिक हकसम्बन्धी तीन वर्षभित्र बन्नुपर्ने ऐन बनिसकेका छन्’, प्रवक्ता गड्तौला भन्छिन्, ‘अन्य ऐन, कानुन आवश्यकताअुनसार बन्दै पनि छन्, संशोधन पनि हुँदै छन्।’

तीन तहबीच कानुन, अधिकार, साधनस्रोतमा क्षेत्राधिकारका विषयमा मतभेद बढेको देखिन्छ। बनेका कानुनका धेरै व्यवस्था बाझिएका छन्। बढी मात्रामा प्रदेश र संघबीच क्षेत्राधिकारमा विवाद देखिएको छ।

एकल र साझा सूचीका ४०-४२ कानुन संसद्मा लामो समयदेखि विचाराधीन छन्। तर, सबैभन्दा बढी मतभेद कर्मचारी र प्रहरीसम्बन्धी ऐनमा देखिएको छ। निकुञ्ज र वन ऐनलगायत अन्य विषयमा केन्द्रले तल्लो तहलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेर कानुन प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षासम्बन्धी ऐन बनेको छैन। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको नभएकोमै अन्योल छ। समिति सभापतिले पारित गरेको भने पनि अन्य बहुमत सासद र विभागीय मन्त्रीले त्यसमा असहमति राख्दै आएका छन्। कर्मचारी समायोजन गरेर तीन तहमा गइसकेको अवस्थामा संघीय सरकारले कर्मचारीको कानुनी व्यवस्था नगरी सरुवा गरिरहेको छ। प्रदेश २ सरकारले यसको विरोध गरेको छ। संघका ३५ अधिकार सूची छन्। प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षासहित २१ अधिकार प्रदेशको सूचीमा छन्। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकारसहित २२ अधिकार स्थानीय तहको सूचीमा छन्। साझा सूचीमा रहेको खानेपानी र सरसफाइसम्बन्धी कानुन संसद्मा विचाराधीन रहेको खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव इ. रमाकान्त दवाडी बताउँछन्।

गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी अधिकृत विमल पोखरेल कानुनले बाझिएर कुनै पनि काम अड्किएको नभई व्यवहार र मानसिकताका कारण समस्या हुँदै आएको बताउँछन् । उनका अनुसार ८७ वटा ऐन अनुकूल हुने भएका छन् तर भाषिक रूपमा मात्रै। ‘श्री ५ को सरकारबाट नेपाल सरकार बनाइयो तर भित्री विषयवस्तुमा भने कुनै परिवर्तन गरिएन’, उनी भन्छन्।

पोखरेलका अनुसार अन्तर सरकारी वित्त ऐन बन्यो तर कर, राजस्व कसले उठाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएन। त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ। संघअन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐनले निकुञ्ज, आरक्षण क्षेत्रका स्थानीय तहमा समस्या भएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा हुने विकास निर्माण विषयमा हुन समस्या भएको छ।

एउटै स्थानीय तहले कम्तीमा ३० करोड बजेट पाउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको पोखरेल बताउँछन्। कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुने भने धेरै समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। ‘उपाध्यक्षले मात्रै गर्ने काम छन् तर उपाध्यक्षको मृत्यु भए त्यो काम कस्ले गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन्’, उनी भन्छन्, ‘उपाध्यक्षले मात्रै गर्ने न्यायिक समितिलगायत धेरै काम छन्।’ शिक्षासम्बन्धी ऐन नबन्दा शिक्षक नियुक्त, सरुवा, बढुवा कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन्। स्थानीय तहसम्मै सहसचिवस्तर कर्मचारी गएका छन्, संघ मातहतको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ पनि छ।अन्नपुर्णबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय