मनोज अधिकारी
फिक्कल,१४ मङ्सिरः इलामको सिमावर्ती क्षेत्र पशुपतिनगरमा लैङ्गिक हिँसा विरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तर्गत सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बुधबार सूर्योदय नगरपालिका वडा नं २, माईति नेपालको कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिनगरको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम गरिएको वडा नं २ का सचिव सुवर्ण ढकालले जानकारी दिनुभएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा बौद्धधाम मा.वि, पशुपति नेशनल एकाडेमि, र सार्वजनिक आ.वि का शिक्षक तथा विद्यार्थीहरु र विभिन्न टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहभागि थिए । अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रमलाई नेपालमा समेत देशब्यापि मनाईरहँदा ‘सभ्य समाजको पहचान लैङ्गिक हिँसा विरुद्धको कार्यक्रम’ भन्ने मुल नाराका सूर्योदय २ मा उक्त कार्यक्रम गरिएको सचिव ढकालले बताउनुभएको छ । कर्मचारी प्रकृति खतिवडाले दिनुभएको जानकारी आुसार, सहभागिलाई लैङ्गिक तथा घरेलु हिँसाका विरुद्ध सचेत गराईएको छ । भारतिय सिमासंग नजिक रहेको वडा भएकाले संवेदनशिलताका आधारमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको खतिवडाले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा माईति नेपालका प्रमुख होम ढकालले हिँसात्मक घटना कस्ता हुन्छन? यसलाई हाम्रो ब्यभहारबाट कसरि र किन उन्मुलन गरिनुपर्छ? लगायतका सम्बन्धमा प्रकास पार्नुभएको थियो । “देख्दा सामान्य लाग्ने कतिपय कुरा समेत हिँसाका उदाहारण हुन सक्छन् ।” ढकालले भन्नुभयो, “मारपिट गर्नु वा शारिरिक यातना दिईनु मात्र हाईन कि हाम्रो कारण कसैको मानसिकतामा चोट पुग्छ भने त्यो पनि एक प्रकारको हिँसा नै हो ।”
जानेर वा नजानेर गरिने हिँसालाई ब्यक्ति,परिवार र समाजबाट इलाज गर्न सके शान्ति पूर्वकको समाज निर्माण हुन सक्नेमा बक्ताहरुले जोड दिईएका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिनगरका प्रमुख बलराम गिरीले भन्नुभयो, “हिँसा गर्नु र सहनु गलत कार्य हुन् । हिँसात्मक घटनामा सहभागि भएको पाईए कानुनले जो कसैलाई दन्डित गर्छ ।” उहाँले कानुनी रुपमा अपराध .ठहरिने विषय र त्यसका दन्ड जरिवाना समेत प्रष्ट पार्नुभएको थियो ।
वडा नं २ का अध्यक्ष एवं सूर्योदय नगरपालिकाका सामाजिक विकास समिति संयोजक डिक बम्जनले कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो । उहाँले नगरपालिका भरिबाट महिला हिँसा एवं घरेलु हिँसाका कतिपय उजुरी आउने गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “ इलाका प्रहरी कार्यालय र माईति नेपालको कार्यालय पशुपतिनगरमा भएकाले विशेषतः वडा नं २ र ३ लाई लक्षित गरि यहाँ कार्यक्रम गरेका हौँ । नगरका सबै क्षेत्रबाट आउने गनासो वा उजुरी यहिँ ठोकिने र सिमा क्षेत्र समेत भएकाले नागरिकमा सचेतना जगाउने साथै हिँसा उन्मुलन गर्ने हाम्रो उद्धेश्य हो ।” हिँसाका घटना उन्मुलन गर्न अब नगरपालिकाले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बम्जनको भनाई छ । कार्यक्रमको सन्चालन वडा सचिव ढकालले गर्नुभएको थियो ।
पृष्ठभूमि
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको शुरुवात महिला विरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि सन् १९९१ मा सेन्टरफोर ओमन्स ग्लोवल लिडरसीप (ऋध्न्ी० को सहयोगमा विभिन्न २३ देशका उत्साहित महिला अधिकारकर्मी समुहले गरेको थियो । त्यसपछि हरेक २५ नोभेम्बर देखि १० डिसेम्बरसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका रुपमा विश्वव्यापी रुपमा मनाउँदै आएको पाईन्छ । हाल १६ दिने अभियानलाई विश्वभर मनाउन थालेको ३० वर्ष भइसकेको छ ।
महिलामाथि हुने हिंसा मानवअधिकार हनन्को सवाल हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै सोहीअनुरुप काम गर्न सबै राष्ट्र तथा संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला निकायलाई आह्वान गर्ने यो अभियानको उद्देश्य हो । यो अभियानअन्तर्गत २५ नोभेम्बर देखि १० डिसेम्बरसम्म समुदायदेखि सबै तहसम्म विभिन्न गतिविधि र कार्यक्रम गरिन्छ ।
यसको सन्दर्भ डोमिनिकन गणतन्त्रका मिरावेल परिवारका तीन साहसी दिदी बहिनीहरू पेट्रिया, मिनर्भा र मारियाको तत्कालिन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले सन् १९६० नोभेम्बर २५ मा गरेको हत्यासंग जोडिएको छ । त्यसैले यसलाई ल्याटिन अमेरीकी देशमा महिला हिंसा विरुद्धको दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो । यसरी यी तीन दिदी बहिनीहरूको हत्यालाई महिला विरुद्धको हिंसाको रूपमा लिई महिलावादीहरू द्वारा उनीहरूको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै मनाउने परम्पराको सुरुवात गरिएको हो । पछि, सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा यसलाई आत्मसात गरी नोभेम्बर २५ को दिनलाई संसारभर नै महिला विरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा स्थापित गरियो ।
साथै सन् १९९१ मा नै क्यानडाका युवाहरुले सेतो रिवन बाँधेर यो दिवस “म हिंसा सहन्न,आफुपनि गर्दिन, र देखेमा प्रतिकार गर्छु” भनी सेतो रिवन अभियान संचालन गरेका थिए ।उक्त समयदेखि सेतोरिवनलाई लैंगिक हिंसा विरुद्ध प्रतिवद्धताको प्रतीकको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको पाईन्छ ।
लिखित इतिहाँसलाइ नियाल्दा नेपालमा महिला विरुद्ध हुने हिंसाका सम्बन्धमा आवाज उठाउने प्रथम महिला योगमाया न्यौपाने हुन् । वि सं १९२५ मा नेपालको पुर्वी पहाडको भोजपुरमा जन्मिएकी उनले तत्कालिन नेपाली समाजमा महिलामाथि हुने गरेका अन्याय अत्याचार र कुसंस्कारको विरुद्ध सामाजिक परिवर्तन र महिला अधिकार स्थापनाका लागि सशक्त रुपमा आवाज उठाएकी थिईन् । उनले समाजमा रहेका पित्तृसत्तात्मक सोच, सामाजिक मुल्यमान्यता, शोषण, जातीय विभेद र चरम लैंगिक विभेद विरुद्ध अभियान संचालन गर्दागर्दै वि सं १९९८ मा आफ्ना अनुयायी सहित परिवर्तनका लागि खवरदारी गर्दै जलसमाधि लिएकी थिईन् ।
१६ दिने अभियानको शुरुवात नेपालमा वि सं २०५४ सालदेखि भएको पाईन्छ र यस अवधिमा विविध महिला विरुद्ध हुने हिंसाका सवालमा सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु संचालन गरी मनाउँदै आएको छ । तथापि नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले भने २०७५ सालमा आएर मात्र लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानलाई सामाजिक सचेतना सहित प्रत्येक बर्ष सवै स्थानीय पालिका, प्रदेश तथा संघमा संचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रत्येक वर्ष झैँ यस वर्ष पनि समुदाय स्तरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म महिला हिंसा अन्त्यका लागि भइराखेका प्रयासप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै ओरेक नेपालद्वारा “घर र समाजको ऐक्यबद्धता, लैंगिक हिंसा विरुद्ध शुन्य शहनशिलता”भन्ने मुख्य नाराका साथ समुदाय स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिँदैछ ।
घर तथा समाजमा महिलाको अवस्था
महिला भएकै कारण हुने विभेदका परिणामस्वरुप महिलामाथि हुने हिंसाले निरन्तरता पाएको छ । यसको अन्त्य गर्न “संरचनागत असमानताबाट सिर्जित भेदभाव अन्तर्निहित कारणहरूको” सम्बोधन आवश्यक छ । यो तबमात्र सम्भव छ, जब राज्यले “महिलाले आफ्नो स्वपहिचान”का साथ जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण सिर्जना गर्छ ।
महिला विरुद्ध र महिला भएकै कारणले हुने सम्पूर्ण हिंसात्मक कार्य महिलामाथि हुने हिंसा हुन् । ‘महिला विरुद्धको हिंसा सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिङ्गका आधारमा हुने हिंसाजन्य कार्य हो, जसले महिलालाई शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा पु¥याउँछ वा पु¥याउने सम्भावना हुन्छ । यसअन्तर्गत त्यस्तो कार्य गर्ने धम्की, दबाब र स्वेच्छाचारी रूपमा महिलाको स्वतन्त्रतामा बन्देज गर्ने कार्यसमेत पर्दछ ।’
संसारमा हरेक तीनमध्ये एक जना महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोग्छन् र यस्तो हिंसामा संलग्न पीडक महिलाले चिनेको, माया गर्ने र विश्वास गर्ने व्यक्ति हुने गर्दछन् । हरेक दिन महिलाले व्यक्तिगतदेखि सार्वजनिक क्षेत्रमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसाको सामना गरिरहनुपरेको स्थिति छ ।
समग्रतामा मुलुकको लैंगिक विकासको वस्तुस्थिति हेर्दा सन् २०१५ को संयुक्त राष्ट्र«संघीय विकास कार्यक्रम ९यूएनडीपी०को लैंगिक विकास सूचक ९न्म्क्ष्० अनुरुप नेपाल कम लैंगिक विकास भएको देशको वर्गमा अर्थात् विश्वको १४५ औँ स्थानमा पर्छ । त्यसै गरी नेपाल एशियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा कम लैंगिक विकास भएको देशको सूचीमा पर्छ ।
नेपालको संविधानले लैंगिक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । समान नागरिक, समान सहभागिता, सामाजिक सुरक्षा, कानुनको पालना र आर्थिक समृद्धिलाई संविधानमा प्रमुख प्राथमिकताका साथ राखिएको छ ।
लैंगिक समानतालाई विकास र समृद्धिका सवालका रुपमा स्थापित नगरेसम्म देशमा दिगो विकास, समानता, शान्ति र समृद्धिको स्थापना हुन नसक्ने तथ्यलाई विश्वले आत्मसाथ गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले लैंगिक हिंसाको सम्बोधनका लागि नीतिगत व्यवस्थाका साथै विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ । महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव तथा हिंसाजस्ता जघन्य अपराधलाई राज्यले कानुनद्वारा दण्डनीय बनाइएको छ ।
यद्यपि यस्ता हिंसाहरूमा कुनै कमी आउन सकेको छैन । ओरेक नेपालले अभिलेखीकरण गरेको तथ्यांकअनुसार गत ७ वर्ष ९२०७२ देखि २०७८ सम्म०मा ११,२९२ जना महिलामाथि विभिन्न स्वरुपमा हिंसा भएको पाइएको छ । ओरेकले यसवर्ष जम्मा १ हजार ७ सय ७२ वटा घटना अभिलेख गरेको छ । यी घटना मध्ये सबैभन्दा बढी महिला घरेलु हिंसाबाट प्रभावित भएको पाइएको छ ।
प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा यसवर्ष सबैभन्दा बढी ६३ प्रतिशत ९१,११६ जना० महिलामाथि आफ्नै घरभित्र हिंसा भएको छ र हिंसा गर्नेहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आफ्नै श्रीमान् र घरपरिवारका सदस्यहरू छन् । कुल १ हजार ११० घरेलु हिंसा मध्ये ७७ प्रतिशत ९८६० जना० महिला श्रीमान्बाट र २३ प्रतिशत ९२५०० महिला घरपरिवारका सदस्यबाट हिंसामा परेका छन् । यसरी घरेलु हिंसा सहन बाध्य महिलामध्ये सबैभन्दा बढी २६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ४२ प्रतिशत ९४६४ जना० र १७ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका ३३ प्रतिशत ९३७१ जना० रहेका छन् भने ८३ प्रतिशत ९७४७ जना० साक्षर महिला हिंसाबाट प्रभावित रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो तथ्याङ्कले सक्रियरुपमा प्रजनन उमेरमा रहेका र सचेत महिलामाथि धेरै हिंसा भएको देखाएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा आएका उजुरी मध्ये सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसा कै रहेको छ । यसवर्ष १४ हजार २ सय ३२ वटा उजुरी प्रहरीमा आएका छन् । यो तथ्याङ्कले हिंसा सहन हुन्न भन्ने चेतना महिलामा बढेको देखिन्छ । तर घरभित्र भएका धेरैजसो हिंसाका घटना अझैपनि प्रहरीकहाँ पुग्न सकेका छैनन् । हिंसाको चरम अवस्थामा पुगेपछिमात्र पीडित प्रहरीकहाँ पुग्ने गरेको पाइन्छ । यसले महिला तथा किशोरीहरु घरभित्रै असुरक्षित रहेको कुरा पुष्टि गर्दछ ।
साथै महिलाहरुका लागि सार्वजनिक स्थल पनि सुरक्षित नरहेको र विभिन्न किसिमका हिंसाको सामना गर्नुपरेको तथ्य ओरेकले गरेको एक अध्ययनबाट पनि पुष्टि हुन्छ । उक्त अध्ययनमा ३२१ जनालाई समेटिएको थियो । उनीहरूमध्ये ४० प्रतिशत ९१२७ जना० ले सार्वजनिक यातायातमा आफूमाथि हिंसा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसैगरि १० प्रतिशत ९३१ जना¬० ले बाटोमा, नौ प्रतिशत ९३० जना० ले शैक्षिक संस्थामा, सात प्रतिशत९२१ जना० ले भीडभाडमा, छ प्रतिशत ९२० जना० ले एकान्त ठाउँमा आफूमाथि दुव्र्यवहार भएको बताए । साथै पाँच प्रतिशत ९ १५ जना० ले बजार वा अन्य सार्वजनिक स्थलमा, चार प्रतिशत ९१२ जना० ले स्वास्थ्य संस्थामा, तीन÷तीन प्रतिशत ९१० र ९ जना०ले वित्तिय संस्था र होटेल, पब, डान्सबारमा, दुई प्रतिशत ९५ जना० ले कार्यस्थलमा साथै ११ प्रतिशत ९३६ जना० ले खेलमैदान, पार्क, पसलमा हिंसामा परेको बताएका छन् ।
नेपालमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अनुसार पहिलो बन्दावन्दी सुरु हुनु अघिको दुई महिना ९२०७६ मंसिर देखि २०७६ चैत्रसम्म० को अवधि र बन्दावन्दीपछिको दुईमहिना ९११ चैत २०७६ देखि १० जेठ २०७७ सम्म० को अवधिमा महिलामाथि हुने हिंसामा ११ प्रतिशतले बृद्धि भयो । यस्तै ओरेक नेपालले अभिलेख गरेका घटनाअनुसार पनि बन्दाबन्दीको समयमा कूल १०४२ जना महिलामाथि विभिन्न स्वरुपमा हिंसा भएको पाइयो । यी मध्ये ५४ प्रतिशत घरेलु हिंसा थिए । यी घटनाहरू बन्दाबन्दीको समयमा न्यायिक निकाय र सेवा प्रदायक संस्थाहरू बन्द भएका अथवा खुलेपनि उनीहरूसम्म पहुँच हुन नसकेको वेलाका हुन् तर, यस्तो अवस्थामा समेत केही महिलाले आफूमाथि भएको हिंसाविरुद्ध आवाज उठाइ वाहिर आउँदा रिपोर्टिङ्ग भएकामात्र हुन् ।
संस्थामा पहिलो बन्दाबन्दीको समयमा अभिलेख गरिएका घटनाका प्रभावितहरूसँगको कुराकानी र अनुुभवमा आफूमाथि भएका हिंसाविरुद्ध जोखिम मोलेर न्यायिक प्रक्रियाका जाँदा प्रहरीले उजुरी लिन आनाकानी गरेको, उजुरी लिएपनि मुद्दा दर्ताको प्रक्रियामा नगएको, मुद्दा दर्ता भएपनि बन्दाबन्दी खुलेपछिमात्र मुद्दाको प्रक्रिया अगाडी बढ्ने कुरा सम्बन्धित निकायले भन्ने गरेको, घरेलु हिंसाका घटनामा निवेदन लिएपनि छलफल गराएरमात्र छाडिदिने गरेको कुरा पीडितहरूले उठाएका थिए । यस अवस्थामा हिंसा प्रभावितका लागि स्थापना भएका सहयोगी संयन्त्रहरूले समेत सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न नसकिरहेको, अदालतलगायतका न्याय दिने निकायहरू बन्दरनियमित सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा महिलाहरू चरम हिंसा सहेर बसेको र हिंसाविरुद्ध बोली हालेपनि न्यायका लागि पहल गर्ने स्थिति सहज थिएन भन्ने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ ।समाजको हरेक संरचनामा रहेको विभेदले असमान शक्ति सम्बन्ध सिर्जना गरेको छ ।
यसकारण आजसम्म महिलालाई पुरुषको तुलनामा समाजका स्रोत र अवसरहरूमा कम प्राथमिकता दिइँदैआएको छ । नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ९५०।४५० ओगटेका महिलाहरूको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिकलगायतका सबै क्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा पहुँच र उपस्थिति न्यून छ । अझ पनि महिलाहरूको समान नागरिकको हैसियतमा पहिचान स्थापित हुन सकेको छैन । महिलाहरूको राजनैतिक सहभागीतामा वृद्धि भएको देखिन्छ, तर निर्णायक तहमा पुरुषको बाहुल्य नै हावी छ ।
