काठमाडौंः स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १७ ९४०मा लेखिएको छ, ‘उपदफा ९१० बमोजिम मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।’
तर, कानुनको मर्मविपरीत दलहरूले गठबन्धनका नाममा धेरै ठाउँमा दुवै पदमा पुरुषै पुरुष उम्मेदवार उठाएका छन्। त्यसमाथि गठबन्धनलाई ‘सहज हुने गरी’ उम्मेदवारी दिएको चुनाव चिह्न मात्रै राखेर ६ महानगरपालिका र भक्तपुर जिल्लाको मतपत्र छपाइ गर्ने भएको छ। ‘निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालनपश्चात् के कति उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुन्छ, सोको आधारमा मतपत्रको डिजाइन गर्ने गरी ६ वटा महानगरपालिका र भक्तपुर जिल्लाको मतपत्र छपाइ कार्य बाँकी नै राखिएको छ’, आयोगले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ।
संविधानविद्ले गठबन्धनका नाममा कानुनको बर्खिलाप भएको बताएका छन्। संविधानविद् डा। विपिन अधिकारी गठबन्धनको सुविधाका लागि मतपत्र नै मिलाउनु जायज नभएको बताउँछन्। उनले यो संविधानकै मर्मविपरीत रहेको डा। अधिकारीको ठम्याइ छ।
उनका अनुसार संविधानको धारा ३८९४० ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै धारा ४२ ९१० ले पनि सामाजिक न्यायका रूपमा महिलालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ।
‘गठबन्धनलाई महिला उम्मेदवारका सम्बन्धमा किन यति धेरै कृत्रिम विवाद रु कुरा समानुपातिक समावेशीताकै हो,’ डा। अधिकारी भन्छन्, ‘यति नै प्रशस्त छ, अरू कानुन किन चाहियो रु संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अरू ऐन कानुनले पुष्टि गरिराख्नु पर्दैन।’
चुनाव जितेर पनि शपथ ग्रहण गर्न नपाइने परिस्थति आउन सक्ने उनी बताउँछन्। ‘जबर्जस्ती गरे पनि निर्वाचन आयोगले अन्यथा हुन दिने छैन। कतै कैफियत भइहाले पनि सच्याउने सर्वोच्च अदालत छ’, उनी भन्छन्, ‘चुनाव जितेर पनि शपथग्रहण गर्न नपाइने परिस्थिति नआओस् भनेर राजनीतिक दलहरू अहिलेनै सचेत हुनु राम्रो। बल गरेर वैधानिकता पाइने होइन।’
यो मनोनयन दर्ताले गठबन्धनका नाममा महिलाको प्रतिनिधित्व घट्ने देखाएको अधिवक्ता मोहना अन्सारी बताउँछिन्। महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सम्झौता गर्ने विषय नभएको उनको बुझाइ छ। ‘न्यायालयले मौलिक हक उल्लंघनमा अंकुश लगाउने कामलाई रोक्न सक्नुपर्छ। महिलाको विषयमा सविधान संरक्षणको विषयमा कसैले दायित्व पूरा गरिदिएनन्’, उनी भन्छिन्।
प्रमुख र उपप्रमुखमा पुरुषकै उम्मेदवारी पर्नु संविधानको बर्खिलाप भएको उनी बताउँछिन्। ‘संविधानको स्प्रिटको पालना सबैले गर्नुपर्छ। मौलिकको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ’, अन्सारी भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो। ऊ संविधानको बर्खिलाप जान सक्दैन।’
नेपालको संविधान
३८। महिलाको हक स् ९४० राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ।
४२। सामाजिक न्यायको हक स् ९१० आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यर्लाइ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।
आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने मात्रै आयोगको काम नभएको उनी बताउँछिन्। मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्यसमेत रहेकी अन्सारी भन्छिन्, ‘निर्वाचन आयोगका काम दलहरूलाई संविधानको विषय अवगत गराउने, दायित्व बोध गराउने पनि हो, मात्र आचार संहिताको अनुगमन गर्ने मात्र होइन।’
वीरगन्ज, विराटनगर, ललितपुरलगायत महानगरपालिकामा गठबन्धनका नाममा दुवै पदमा पुरुषकै उम्मेदवारी परेको छ। ललितपुर नगर प्रमुखमा कांग्रेसबाट चिरिबाबु महर्जन र उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका बाबुराजा बज्राचार्य उम्मेदवार बनेका छन्। विराटनगरमा गठबन्धनबाट कांग्रेसका नागेश कोइराला प्रमुख र जसपाका अमरेन्द्र यादव उपप्रमुख उम्मेदवार बनेका छन्। वीरगन्जमा गठबन्धनबाट राजेशमान सिंह प्रमुख र इम्तियाज आलम उपप्रमुख उम्मेदवार छन्। एमालेले वीरगन्जमै लोसपासँग तालमेल गरेको छ। एमालेका विजय सरावगीले प्रमुख र लोसपाका पुरुषोत्तम झाले उपप्रमुखमा मनोनयन दर्ता गरेका छन्।
गठबन्धनले ११ उपमहानगरमा पनि दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवार बनाएको छ। धरानमा कांग्रेसका किशोर राई प्रमुख र माओवादी केन्द्रका अइन्द्रबिक्रम बेघा उपप्रमुख उम्मेदवार बनेका छन्। इटहरीमा कांग्रेसका हेमकर्ण पौडेल प्रमुख र एकीकृत समाजवादीका केशवकुमार बिष्टले उपप्रमुखमा मनोनयन दर्ता गरेका छन्। जनकपुरमा जसपाका लालकिशोर साह प्रमुख र कांग्रेसका किशोरी साह उपप्रमुख उम्मेदवार बनेका छन्।
बाराको कलैयामा कांग्रेसका राजेश राय यादव प्रमुख र जसपाका प्रमोद गुप्ता उपप्रमुख उम्मेदवार बनेका छन्। बुटवलमा गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका खेलराज पाण्डेले मेयरमा उम्मेदवारी दिएका छन् भने एकीकृत समाजवादीका चीनबहादुर गुरुङ उपमेयरको उम्मेदवार बनेका छन्। घोराहीमा माओवादी केन्द्रका हेमराज शर्मा र कांग्रेसका भुपबहादुर डाँगी, तुलसीपुरमा कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरी र एकीकृत समाजवादीका जंगबहादुर राना, नेपालगन्जमा कांग्रेसका प्रशान्त विष्ट र जसपाका कमरुद्दिन राई क्रमशस् प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवार छन्।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३
१७। उम्मेदवारको मनोनयन ९४० उपदफा ९१० बमोजिम मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
अन्नपुर्णपोष्टबाट साभार
